क्षेत्रीय संवाददाता
जसवंतनगर/इटावा: यह आरोप जोशी भड्डरी महासभा के अध्यक्ष सुमित कुमार जोशी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने का अधिकार राज्यों को दे दिया लेकिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जिन 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की बात कही उनमें मुख्यतः क्षत्रिय व वैश्य, मुस्लिम वर्ग की पिछड़ी जातियों आदि को शामिल किया है लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी जाति जोशी भड्डरी डाकोत को शामिल न कर भेदभाव की कोशिश की जा रही है। देश के अन्य राज्यों में जोशी भड्डरी जाति को ओबीसी में आने के वावजूद उत्तर प्रदेश में अभी तक ओबीसी में शामिल नही किया गया है।
उन्होंने कहा कि जोशी डाकोत जाति के सर्वे तथा ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को माँगपत्र दिया है। उनकी जाति के प्रत्यावेदन को 2016 में तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया था लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद सर्वे तक नहीं कराया गया सूची में शामिल करना तो दूर की बात रही। उन्होंने कहा कि उनकी जाति को ओबीसी में शामिल न किए जाने पर आगामी विधान सभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।
