संवाददाता-महेश कुमार
इटावा: ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी इटावा को अवगत कराया । ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने अपनी बात को मुख्य रूप से 15 बिंदुओं में व्यक्त किया जिसमें
◆ ग्राम पंचायत के सारे कार्य पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कराए जाने पर जोर दिया
◆ सामुदायिक शौचालयों की सफाई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ना करवाकर पुरुषों से कराई जाए तथा जो धन पंचायत से अर्जित किया गया उसकी वापसी की जाए।
◆ कायाकल्प स्कूल बाउंड्री एवं स्कूल के बिजली बिल आदि का पैसा ग्राम पंचायत से ना दिलवाकर बेसिक शिक्षा विभाग से दिलवाया जाए ।
◆ ग्राम पंचायत की लाइट पानी की टंकी आदि का बिजली बिल ग्राम विकास विभाग से लिया जाए।
◆ ग्राम प्रधानों का मानदेय ₹15000 प्रतिमाह किया जाए तथा ग्राम पंचायत को ₹1000000 तक की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रदान किया जाए ।
◆ प्रत्येक ग्राम पंचायत को सह सचिव व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान किया जाए ।
◆ समस्त पंचायत के प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस अनिवार्य रूप से दिया जाए एवं सरकार की ओर से 2500000 रुपए तक का बीमा निर्धारित किया जाए ।
◆ यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा कोई विशेष योजना बनाई जाती है तो उसके विकास हेतु पर्याप्त धन अलग से उपलब्ध कराया जाए ।
◆ ग्राम प्रधान विवेकाधीन कोष की स्थापना की जाए ।
◆ प्रशासक व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के खातों से काफी धन निकाला जा चुका है कृपया वह का ब्यौरा दिलाया जाए।
◆ सार्वजनिक सोंचालय ,पंचायत घर बनाए गए उसका धन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वह भी दिलवाया जाए ।
◆ ग्राम पंचायत में बनी पानी की टंकियों पाइप लाइन टूटी आदि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यवस्थित कराई जाए ।
◆ पानी की टंकी के लिए ऑपरेटर दिया जाए जो पंचायत के अधीन कार्य करें ।
◆ वाटर रिचार्ज सिस्टम ,पर्यावरण, पुराने तालाबों का गहरीकरण इनलेट – आउटलेट बनवाने एवं, नवीन तालाबों के निर्माण के लिए पंचायत को अलग से धन दिया जाए ।
07-08 फीट ऊंचाई के पौधों को मय ट्रीगार्ड व सिंचाई व्यवस्था के लगाने से लगाने से ही कायदे का वृक्षारोपण होगा । कृपया संज्ञान में लाने की कृपा करें
◆ राज्य वित्त ग्राम निधि व 15वे वित्त में कोई कटौती न की जाए बल्कि इनकी धनराशि और बढ़ाई जाए।
