संवाददाता महेश कुमार
इटावा: केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघों के आह्वाहन पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एव सहायिका ,रसोइया ने अखिल भारतीय हड़ताल के अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रेसित 17 सूत्रीय ज्ञापन इटावा मुख्यालय पर वट वृक्ष के नीचे सैकड़ो की संख्या में एकत्र होकर जमकर नारेवाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर राज्य कर्मचारी बनाने व मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए नहीं तो जिले भर की सभी कार्यकर्त्ता सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघो के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री एव सहायिका इटावा मुख्यालय में वट वृक्ष के नीचे एकत्र हुईं। इसके बाद धरना-प्रदर्शन शुरू किया। जिलाध्यक्ष वंदना अग्निहोत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 21,000 हजार व सहायिका व रसोइया को 10,000 हजार रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए।
प्रतिमाह 10,000 रु पेंसन तथा ईएसआई , पीएफ,आदि प्रदान करो। स्कीम वर्कर्स को वरकर्स की श्रेणी मैं रखा जाए। हमारी मांगों पर विचार करे। प्रमुख मांगों में मुख्य सेविकाओं के रिक्त पदों को वरिष्ठता के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति करने, उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष तक करने आदि शामिल है। इसके अलावा दस वर्षों से एक ही ब्लाक में जमीं मुख्य सेविकाओं को दूसरे ब्लाकों में तबादला करने की मांग की गई। सभी योग्य आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्री प्राइमरी टीचर के पद पर आशा का एएनएम के पद पर हेल्पर या वर्कर के पद पर नियुक्त किया जाए, रसोइयों की सेवा अवधि के अनुसार मानदेय मे हर साल बढ़ोत्तरी की जाए। मजदूरी विरोधी लेबर कोड्स को वापस लिया जाए।
