संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा करीब दस करोड़ की बरती गई वित्तीय अनियमितता की कुल 19 बिंदुओं को चिन्हित करते हुए नगर आयुक्त से समिति की अगली बैठक में बिंदुवार अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है। समिति के द्वारा सरकारी और विभागीय नियम के विपरीत नगर निगम को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का खुलासा मीडिया में करने को नगर आयुक्त द्वारा विभागीय गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाने का नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कड़ा प्रतिवाद किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के नियम और वित्तीय नियमावली की नगर आयुक्त द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में घोर अवमानना कर के करोड़ों की सरकारी राशि की लूट को छूट देना अभिलेखों की प्रारंभिक जांच में उजागर हुआ है। जिस के बाद नगर विकास एवम आवास विभाग से लेकर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महापौर ने नगर आयुक्त पर पलटवार करते हुए यह भी बताया अपने देश में सूचना के अधिकार को कानून का रूप दिया गया है।
लोकसेवकों के सरकारी पद और सार्वजनिक जीवन में स्थापित हम जनप्रतिनिधिगण के लिए भी परदर्शितापूर्ण कार्य आम जनता के प्रति पहली जिम्मेदारी के साथ आम जनता के हक की चौकीदारी भी है। ऐसे में नगर निगम क्षेत्र में चुनाव के ठीक पूर्व केवल स्लोगन का वॉल पेटिंग कार्य के लिए लगभग 92 लाख रूपये का भुगतान बिना ई निविदा के ही केवल कोटेशन के आधार पर कर दिया गया है। श्रीमती सिकारिया ने बताया ऐसे ही दर्जनभर से ज्यादा कार्यों के भुगतान में घोर अनियमितता बरती गई लगती है। इसी प्रकार लोहे की फ्लैक्स होडिंग लगभग 35 लाख रूपये की बड़ी राशि का भुगतान केवल कोटेशन के आधार पर किए जाने को सशक्त स्थाई समिति ने सर्व सहमति से विभागीय एवं वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध माना है। वही नगर निगम के माननीय 29 पार्षदगण के पत्र में लगाए गए आरोप है कि चुनाव के ठीक पूर्व बाजार दर से ई-रिक्शाकार्ट दोगुने दाम पर, स्टेनलेस स्टील डस्टविन पाँच गुना दाम पर, लोहे की डस्टबीन चार गुना दाम पर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हॉपर टीपर की दोगुनी दाम पर क्रय कर करोड़ों की सरकारी राशि का बंदर बांट जेम पोर्टल की आड़ में कर लिया गया है। जबकि नियम टीम गठित कर बाजार मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट कर के न्यूनत्तम दर पर खरीदारी का है परन्तु किन परिस्थितियों में खरीद के पूर्व बाजार दर का आकलन नहीं किया गया। वित्तिय नियमों की अनदेखी कर बड़ी सरकारी राशि के लूट खसोट की बात को समिति द्वारा सर्वसम्मति से सत्यापित करने पर नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण की मांग समिति द्वारा सर्व सहमति से की गई है।
महापौर ने यह भी बताया कि आउट सोर्सिंग की सफाई एजेंसी पाथेया एवं टैक्स वसूली की एजेंसी स्पेरो का 11 माह के लिए अनुबंध के विपरीत एक ही बार में तीन साल और उसके बाद दो साल का इकरारनामा नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा कर के निर्वाचित नगर निगम बोर्ड के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर भी सशक्त स्थाई समिति ने नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही महापौर ने बताया कि सफाई एजेंसी के अनुबंध पर सफाई कर्मियों को तीन माह तक भुगतान एजेंसी के द्वारा किये जाने की शर्त की लागू होने के बावजूद नगर आयुक्त की मिली भगत में कंपनी ने अपने कर्मियों का भुगतान को अगले माह की 10 तारीख तक नहीं करना इकरारनामे का उलंघन पर भी नगर आयुक्त से समिति ने जवाब मांगा है।
