संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया: जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि जिले में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। विधि-व्यवस्था संधारण में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामले विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अतएव छोटी से छोटी भूमि विवाद एवं गंभीर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन अत्यंत ही सावधानीपूर्वक न्यायसंगत तरीके से कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि भूमि विवादों के निराकरण करने हेतु प्रत्येक शनिवार को अंचल स्तर पर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। जनता दरबार में अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से फरियादियों को सुनेंगे तथा उनके मामलों का निष्पादन करेंगे। साथ ही महीनें में दो बार अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जनता दरबार का आयोजन करना है। अनुमंडल स्तर एवं अंचल स्तर पर जनता दरबार का आयोजन हर हाल में होना चाहिए। इस दौरान जनता दरबार से संबंधित कार्यवाही अभिलिखित करना, भूमि विवाद पंजी का संधारण, चौकीदारी परेड, आ-सूचना संग्रहण, रैयती मामलों का निस्तारण, गंभीर मामलों का अनुश्रवण हर हाल में कराना सुनिश्चित करें। साथ ही की गयी कार्रवाई से संबंधित जानकारी संबंधित पोर्टल पर अविलंब करायी जाय। उन्होंने कहा कि जनता दरबार के आयोजन से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मद्यनिषेध की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा सभी संबंधितों को निदेशित करते हुए कहा गया कि छापेमारी लगातार की जाए तथा कोशिश किया जाए कि मामलों में जब्त शराब का विनष्टीकरण का प्रस्ताव शीघ्र समर्पित कर दिया जाए। उसी प्रकार से वादों में दर्ज वाहनो के अधिग्रहण का भी विधिनुकूल तरीके से प्रस्ताव समर्पित कर दिया जाए। जिला पदाधिकारी द्वारा अधीक्षक उत्पाद को अधिहरित वाहनों को त्वरित गति से नीलामी कराने का निदेश दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक, बेतिया के द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि बड़े एवं आदतन शराब व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वैसे बड़े एवं आदत अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध पीएमएलए का प्रस्ताव भेजें। आसूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करें।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एसडीएम/एसडीपीओ स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में इस वर्ष कुल-121 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। शेष मामलों का निष्पादन शीघ्र कर दिया जायेगा। इस दरम्यान भूमि विवाद से संबंधित लंबित मामलों को लेकर नौतन, चनपटिया, लौरिया, मझौलिया, सिकटा, योगापट्टी एवं नरकटियागंज प्रखंड को सख्त हिदायत देते हुए त्वरित गति निष्पादित कराने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही एसडीएम एवं एसडीपीओ को इस कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।
थाना भवन के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बानूछापर ओपी, कालीबाग ओपी, शनिचरी ओपी, नवलपुर ओपी से संबंधित भूमि का चयन कर अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं मनुआपुल थाना एवं कुमारबाग ओपी के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है, शीघ्र ही प्रस्ताव भेज दिया जायेगा।
कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 403 कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य एलईओ बगहा-01 एवं बगहा-02 द्वारा पूर्ण कराया जाना है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलंब कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु लंबित घेराबंदी के मामलों में शीघ्र डीपीआर तैयार कर संबंधित पोर्टल पर अपडेशन कार्य पूर्ण करायें। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि घेराबंदी के जिन मामलों में अड़चने उत्पन्न हो रही है, उनका समाधान करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निराकरण करायें। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता इस कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा करते रहेंगे।
सीडब्लूजेसी/एमजेसी समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने में जिला द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। पेडिंग मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा शीघ्र दाखिल करें। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि सीडब्ल्यूजेसी के 104 एवं एमजेसी के 12 मामलों में ओथ दायर हो चुका है अथवा निष्पादित हो चुका है।
इस बैठक में सीसीए की धारा-03 एवं 12, अभियोजन, मद्य निषेध, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, एचआरएमएस, प्रमादी मीलर, ओवर लोडिंग, खनन, थाना के लिए भूमि की उपलब्धता, अन्य योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता आदि विषयों की गहन समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेन्द्र नाथ वर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी भूमि विवादों से संबंधित मामलों को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए विधिसम्मत पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करें। धारा-144, 145, 146 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चौकीदारों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा जाय। भूमि संबंधित छोटी-छोटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि खेतों में बुआई के समय में सभी एसडीपीओ एवं थानाध्यक्षों को अलर्ट रहना है। बुआई के समय में भूमि संबंधी विवादों की संख्या बढ़ जाती है। इस पर सतत निगरानी बनाये रखना है।
पुलिस अधीक्षक, बेतिया ने कहा कि सरकार द्वारा मद्य निषेध के तहत की जा रही कार्रवाई की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस हेतु सभी पुलिस पदाधिकारियों को तत्परतापूर्वक कार्य करना होगा। शराब की बिक्री करने वाले, पीने वाले, भंडारण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाय। इसके तहत जब्त वाहनों को राज्यसात करने की कार्रवाई तुरंत करें। राज्यसात हेतु प्रस्ताव समर्पित करने में विलंब नहीं करें साथ ही शराब विनिष्टिकरण की दिशा में भी अविलंब कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायतों के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाय और शराब की बरामदगी सहित अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाय। आ-सूचना संग्रहण अच्छे तरीके से करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो सके। आ-सूचना संग्रहण में लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले चौकीदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। वहीं सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ योग्य व्यक्तियों को दिलाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह, पुलिस अधीक्षक, बगहा, सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी एसडीएम, सभी एसडीपीओ, सभी बीडीओ, सभी सीओ, सभी थानाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे।. फोटो
