संवाददाता मोहन सिंह बेतिया जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि जिले के बैंकर्स के सहयोग से चनपटिया स्टार्टअप जोन आज इस मुकाम पर पहुंच पाया है। कोरोना आपदा के वैश्विक संकट के बीच जिले में वापस लौटे हुनरमंद कामगारों, श्रमिकों को जिस सकारात्मकता के साथ बैंकर्स का सहयोग प्राप्त हुआ है, उसे हमेशा बनाये रखना है।
उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे कामगार एवं श्रमिक जिले में वापस लौट रहे हैं और यही पर अपने हुनर के मुताबिक उद्यम शुरू करना चाहते हैं। इनमें से कई लोग स्वयं फाईनेंस भी करने के इच्छुक हैं तथा कईयों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को बैंकर्स हरसंभव मदद करें। जिलाधिकारी, समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में बैंकर्स को निदेशित कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्टार्टअप जोन चनपटिया में शेड आवंटित लाभुकों को विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, जो अच्छी बात है। शेष लंबित मामलों का निष्पादन पूरी तत्परतापूर्वक करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकर्स ऋण मामलों में सेंक्शन और डिस्वर्स करने में अभिरूचि दिखायें तथा अविलंब ऋण डिस्वर्स करें ताकि आवेदक जल्द से जल्द मशीन आदि का क्रय कर अपना उद्यम संचालित कर सकें।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह बेहद की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों को लाभान्वित किया जाना है। बैंकर्स इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में दिलचस्पी दिखायें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभिन्न स्ट्रीट वेंडरों को स्वरोजगार करने के लिए 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
जिलाधिकारी ने कहा कि फिशरिज, डेयरी, पोल्ट्री का संचालन करने वाले व्यक्तियों को भी केसीसी से लाभान्वित किया जाय। उन्होंने कहा कि डेयरी, एग्रीकल्चर एलायड क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के उदेश्य से कार्ययोजना बनायी गयी है। उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से सिनश्चित किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निदेशित किया कि कृषि एलायड विभिन्न सरकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
इस अवसर पर जिले का साख/जमा/अनुपात, एसीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, सुकन्या समृद्धि, समग्र गव्य विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना सहित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, बैंकवार पॉस/एटीएम मशीन, अल्पसंख्यक वित पोषण, जीविका स्वयं सहायता समूह आदि की गहन समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, एलडीएम, जीएम, जिला उद्योग केन्द्र, जिला नियोजन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, राजीव कुमार, एसडीएम, बेतिया सहित विभिन्न बैंकों के मैनेजर एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
