पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा भाजपा आरक्षण विरोधी

ब्यूरो संवाददाता

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। जिसके लिए 23.05.2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे है। जिसमे आरक्षण विसंगति का आरोप लगाते हुए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आरक्षण नीतियों की विरोधी है और ओबीसी को उसका हक ना देते हुए केवल 9.5% आरक्षण ही दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के ओबीसी के आरक्षण हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए।

क्या है आरक्षण नीति – कानूनन देश में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है. अभी देश में 49.5 फीसदी आरक्षण है. ओबीसी को 27%, अनुसूचित जातियों (एससी) को 15% और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है. इनके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाता है।