संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रवीन्द्र कुमार ‘रवि’ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की शहरी निकाय कर्मचारियों की लंबित 11 सूत्रीं मांगों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशों का बिहार सरकार लगातार अनदेखी करते हुये निकाय के चतुर्थ श्रेणी से लेकर अब तृतीय श्रेणी के संविदा कर्मियों पर भी हमला कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी रवीन्द्र कुमार ‘रवि’ ने बताया की पीछले वर्ष निकाय कर्मचारियों का अनिश्चित कालीन हड़ताल पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सरकार को दो माह में,11 सूत्रीं मांगों पर सम्मान जनक वार्ता करने का निर्देश था ।
परन्तु सरकार निकाय कर्मचारियों की मांगें मानने तो दूर, अब वर्षों-वर्ष से कार्यरत तृतीय श्रेणी के संविदा कर्मियों के गर्दन पर तलवारें रखते हुयें सरकार द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 02/23 निकाल कर,निकाय के हजारों संविदा कर्मियों को डिप्रेशन में ला दी है। कॉमरेड रवीन्द्र ने उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव को आढ़े हाथों लेते हुयें कहां की एसोसिएशन की ओर से विभाग को 8 सितम्बर को दिये गयें 11 सूत्रीं मांगों को अन्यथा में नहीं लें। सरकार सभी जायज मांगो पर सहमति जताते हुयें 29 सितम्बर तक द्विपक्षीय वार्ता कर निकायों के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने हेतु समुचित कार्रवाई करें! ताकि नगर निकाय कर्मियों में आपसी सद्भाव और श्रम शान्ति बनी रहें एवं आपसी सामंजस्य को बरकरार रहें।
अन्यथा एसोसिएशन की ओर से घोषित राज्यव्यापी आन्दोलन के तहत 30 सितम्बर को राज्य के सभी निकायों में एकदिवसीय प्रतिवाद दिवस के रुप में सांकेतिक हड़ताल कर चक्का जाम रहेगा।
