Bihar News अतिक्रमण से प्रभावित हो रहा विकास, शहर में प्रायः हर सड़क व नालों का अतिक्रमण आम बात: गरिमा

Bihar News Development is being affected by encroachment, encroachment of almost every road and drain in the city is common: Garima
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संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठक आहूत करने के पूर्व संधारित एजेंडों पर विचार करने के लिए नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठक बुधवार को महापौर के कार्यालय कक्ष में आहूत की गई.

Bihar News Development is being affected by encroachment, encroachment of almost every road and drain in the city is common: Garimaमहापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में आयोजित का संचालन नगर आयुक्त शंभू कुमार के द्वारा किया गया। बैठक के बाबत महापौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बेरोक टोक बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या नगर निगम के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। प्रायः हर सड़क और नालों का अतिक्रमण आम बात है। जिसके कारण सुगम यातायात और नया निर्माण संबंधी विकास योजनाओं को सही स्थान पर नहीं किया जा रहा है। नगर आयुक्त शंभू कुमार ने बैठक में बताया कि अतिक्रमण की समस्या विभाग और हमारी उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक के विचारणीय विषयों में प्रथम विषय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित नालों की बरसात पूर्व सफाई/उड़ाही के कार्य पर विचार किया गया। इसके बाबत सर्व सहमति से निर्णय किया गया कि सभी वार्डों से इसके लिए प्रस्ताव मांगा जाय। बरसात पूर्व सफाई के लिए वार्डवार प्राप्त प्रस्ताव पर नगर निगम बोर्ड की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि पूर्व में जारी अधिसूचना के आलोक में वर्ष 2024-25 में बंदोबस्ती के लिए बाकी बचे सैरातों को बंदोबस्त करने के लिए बोली लगवाने पर विचार किया गया तथा इसके लिए तिथि का निर्धारण कर के प्रारूप उपलब्ध कराने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।Bihar News Development is being affected by encroachment, encroachment of almost every road and drain in the city is common: Garima

वर्ष 2024 -25 लिए नगर निगम के वार्षिक बजट बनाने और नगर निगम बोर्ड से पारित कराने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। महापौर ने बताया कि संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में जारी विकास योजनाओं के साथ पूर्व में पारित विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के लिए प्रशासनिक तत्परता बढ़ाने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।

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