Etawah News: छापे के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों ने भरी हुंकार

इटावा: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रान्तीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर में सर्वे छापे के नाम पर व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न के विरोध में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्री मती निर्मला सीतारमण को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन इटावा जीएसटी कार्यालय पर कमिश्नर व्यापार कर को सोंपा।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित, महामंत्री रिषी पोरवाल, कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी सहित सभी प्रमुख व्यापारी नेताओं ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी 16 मई से 15 जून तक की जाने वाली जांच सर्वे आदि में जीएसटी में छापेमारी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है,कुछ समय पूर्व संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार सर्वे और छापे की कार्रवाई की जा चुकी है,फिर भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को फोन कर जीएसटी जांच के नाम पर धमका कर अवैध वसूली की जा रही है।उन्होंने कहा कि चन्द  फर्जी फर्मों को रोकने के लिए सभी व्यापारियों के यहां जांच सर्वे में छापेमारी की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।फर्जी बिलिंग व फर्जी आधार कार्ड व अन्य कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन व कारोबार करना विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है।

संपूर्ण भारत वर्ष में हजारों की संख्या में सचल दस्ते काम कर रहे हैं जो छोटी-छोटी टेक्निकल कमियों पर भी गाड़ियों को रोककर जुर्माने आदि की कार्रवाई करते हैं जिससे स्पष्ट है की फर्जी बिलिंग व बोगस फर्मो का कार्य विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता है।फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते समय सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं जिसकी स्कूटनी सॉफ्टवेयर में अधिकारियों द्वारा की जाती है संपूर्ण जांच होने के बाद रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है किसी भी कागज के स्पष्ट न होने पर कई कई बार पोर्टल द्वारा पुनः आवेदन कर्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है,पूरी तरीके से सभी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है।उसके बाद भी यदि बोगस फर्मो का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसके लिए विभाग के पोर्टल का सॉफ्टवेयर या संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होने चाहिए व्यापारियों के यहां छापेमारी के स्थान पर पोर्टल व अधिकारियों की कारगुजारी पर ध्यान देना अति आवश्यक है।विभाग किसी भी समय फर्जी बिलिंग व बोगस फर्मो की जांच के लिए स्वतंत्र है,जिसके लिए विभाग की एसआईबी की टीम लगातार सभी जिलों में काम कर रही है।जीएसटी विभाग द्वारा लगातार नए नए तरीके से व्यापारियों में सर्वे छापे के नाम पर भय का वातावरण बनाकर एकतरफा हो रही कार्रवाई से व्यापार घटेगा जिससे राजस्व का भी भारी नुकसान होगा।फर्जी व बोगस फर्मो के पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी जांच में कार्रवाई की जानी चाहिए। 

ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि व्यापारियों के यहां की जा रही सर्वे में छापे की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने के आदेश पारित किया जाएं। मांग करने वालों में प्रमुख रूप से बृजेन्द्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष नितिश पुरवार, हाजी शेख आफताब, अशोक जाटव, वरुण राज, बी के यादव, गुड्डू मंसूरी, संजय वर्मा, अब्दुल अंसारी, राजेश पोरवाल, राजा गुप्ता, अर्चना कुशवाहा, सै.लकी, जैनुल आबदीन राहत हुसैन, विपिन कुशवाहा, सीमा पाल, सत्यभान, रफत अली, प्रतीक गुप्ता, अजीत कुमार, उमा कांत दीक्षित, सौरभ दुबे, कफील खां, मालती यादव, वीनू, इश्तयाक कुरैशी प्रशान्त पाठक, मीरा गुप्ता, शशि यादव, लखन सोनी, धर्मेंद्र चौहान, रिंकू त्रिवेदी, उपेंद्र राज चौहान, अवधेश कुशवाहा सहित आधा सैकड़ा व्यापारी उपस्थित रहे।