संवाददाता-राजेन्द्र कुमार
वैशाली/जिलाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा वैशाली समाहरणालय सभागार में राजस्व की समीक्षा बैठक में जिला के वैसे परिवार जो वासविहीन हैं ,का अगले माह सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसे परिवारों को आवश्यक सहयोग करें और यह सुनिश्चित कराएं कि कर्मचारी के अवसर पर इनको कोई परेशानी नहीं हो। अंचल अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित कर जमीन उपलब्ध कराने और नए जमीन पर जाने के लिए परामर्श देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस अंचल में बेहतर कार्य होगा वहां के कर्मी एवं पदाधिकारी को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 179 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिसकी सूची अंचल अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 वर्ष पूर्व एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसका अनुपालन करा दिया गया है।
इस बैठक में अपरसमहर्ता के द्वारा बताया गया कि सभी अंचलों में सैरातों की सूची सरजमी सेवा पोर्टल पर सभी सूचनाओं सहित अपलोड की जानी है। जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को 28 फरवरी तक का समय दिया गया। सभी डीसीएलआर को सप्ताह में तीन दिन नियमित रूप से कोर्ट करने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के मामले को लंबित नहीं रखा जाए। अतिक्रमण से संबंधित कोर्ट में चल रहे मामलों पर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जरूरत हो वहां मापी कराएं और माफी का वीडियो ग्राफी जरूर करा लें।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी राजस्व कर्मचारियों का तिथि वार मुख्यालय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि पंचायत सरकार भवन अथवा पंचायत भवन पर इनके बैठने की सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएं।नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के आ जाने से अब दो हल्का पर एक कर्मचारी का अनुपात हो गया है। निर्धारित तिथि के अनुसार इनके बैठने से आमजन को बड़ी सहूलियत होगी।
ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा में सबसे अधिक मामले बिदुपुर में लंबित पाए गए। जिलाधिकारी के पूछने पर बताया गया कि प्रतिदिन औसतन 10 आवेदन दाखिल खारिज के प्राप्त हो रहे हैं।वर्तमान में कर्मचारी के स्तर पर 3400 एवं अंचल निरीक्षक का स्तर पर 800 आवेदन लंबित पाया गया परंतु यह सभी आवेदन समय सीमा के अंदर के थे।जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कर्मचारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि पिछले 14 दिन अर्थात 9 फरवरी से पहले का कोई आवेदन लंबित नहीं है और इसका सत्यापन राजस्व पदाधिकारियों से करा ली जाए। जो आवेदन निरस्त किए गए हैं उसके कारणों की जांच डीसीएलआर से कराई जाए। बैठक में बताया गया कि पिछले 20 दिनों में दाखिल खारिज के 17 हजार आवेदन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अग्रसारित किया गया है राजस्व कर्मचारियों के इस बेहतर कार्य की जिलाधिकारी के द्वारा प्रशंसा की गई।
जिलाधिकारी के साथ बैठक में अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी महुआ श्री संदीप कुमार, वैशाली जिला के सभी डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी ,जिला मत्स्य पदाधिकारी ,खनिज विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे
