Ambedkernager News: गोरखपुर एक्सप्रेस वे में इन्टर एक्सचेंज (कट) पहुंच मार्ग बनाए जाने की आलापुर विधायक अनीता कमल ने जिलाधिकारी राकेश मिश्र को मांग पत्र प्रेषित किया।

संवाददाता पंकजकुमार

अम्बेडकरनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र आलापुर के पूर्वी छोर से गुजरने वाले गोरखपुर एक्सप्रेस वे में इन्टर एक्सचेंज (कट) पहुंच मार्ग बनाए जाने की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है । आपको बता दें कि सपा के पूर्व प्रदेश सचिव योगेन्द्रनाथ त्रिपाठी द्वारा बीते दिनों बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया था कि आगामी 21 फरवरी तक शासन प्रशासन को मौका दिया जाय और शासन प्रशासन जनता की माँग को पूरा करें जिससे क्षेत्र की जनता को एक्सप्रेस वे का लाभ मिल सके । सर्वदलीय बैठक में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था जिसकी अगली बैठक 12 फरवरी को समिति के संरक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष उदयराज मिश्रा के आवास केदरुपुर गिरैया बाजार मे 2 बजे होना है ।जनता की आवाज आलापुर विधायक अनीता कमल ने जिलाधिकारी राकेश मिश्र से मुलाकात कर उन के माध्यम से यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को मांग पत्र प्रेषित किया है ।
जिलाधिकारी राकेश मिश्र ने विधायक अनीता कमल की ओर से दिए गए मांग पत्र को तत्काल अपने कवरिंग लेटर के साथ यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन अवनीश अवस्थी को प्रेषित कर दिया । जिलाधिकारी ने विधायक अनीता कमल को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्होंने मांग पत्र को शासन को भेज दिया है शासन द्वारा इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा । विधायक ने मांग पत्र में कहा है कि गोरखपुर एक्सप्रेस -वे उनके विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजर रहा है जिस क्षेत्र से एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है उसके 10 किमी परिधि में जहांगीरगंज एवं राजेसुल्तानपुर नगर पंचायत तथा विकासखंड मुख्यालय एव महर्षि ब्रह्मचारी जी भैरव बाबा के धार्मिक स्थल एवं पवित्र तपोभूमि है तथा आधा दर्जन से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान एवं दर्जनों माध्यमिक शिक्षण संस्थान है । गोरखपुर एक्सप्रेस वे में आलापुर तहसील क्षेत्र के किसी भी स्थान पर इंटर एक्सचेंज कट मार्ग की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आलापुर क्षेत्रवासियों का जुड़ाव एवं उस पर चढ़ाव नहीं हो पाएगा । आलापुर क्षेत्र के जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर मार्ग पर स्थित पदमपुर बाजार एवं जहांगीरगंज कम्हरिया घाट के पास इंटरचेंज होना जरूरी है जिससे विधानसभा वासियों को इसका लाभ मिल सके ।