महेश कुमार इटावा: जन अधिकार पार्टी नके आज जिला कचहरी में एकत्र होकर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ,महंगाई , आरक्षण में छेड़छाड़ सरकारी कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया।
प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्या , लूट ,बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसमें से तमाम घटनाओं को सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग। किंतु कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है। किसानों के बच्चों की ड्रेस, फीस आदि की व्यवस्था नहीं है संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा है किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने ,मानने और अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी किया गया और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन /प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है।
★प्रमुख मांगे
पिछड़ों दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवम् उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए।
पेट्रोल -डीजल की बढ़ी कीमतों तत्काल वापस लिया जाए।
मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/रुपए एक मुश्त दिए जाएं और 7500/रुपए अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाएं।
किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुए सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए।
अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्र वृति प्रदान की जाए। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान किया जाए और बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाए।छोटे व मझले किसानों , व्यापारियों के कर्ज एवम् बिजली के बिल माफ किए जाएं।
अन्न प्रथा को (आवारा पशुओं) बन्द किया जाए जिससे किसानों की फ़सल हो सके। उसकी मेहनत बेकार न जाए और उसके बच्चे का भरण पोषण हो सके।
किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए।
