संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
20 वर्षों से शासन कर रहीं भाजपा – जदयू के मोदी – नीतीश राज में अंचल, प्रखंड़ कार्यालयों में कायम रिश्वतखोरी से तंग किसानों मजदूरों की तबाही को देखकर भाकपा माले सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जिला समाहर्ता के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना को सम्बोधित करते हुए सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैमाना बहुत बड़ा हो चुका है, भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार जनता को डबल तरिके से लूट रहीं हैं, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां गरीबों – मजदूरों, और किसानों- नौजवानों से नहीं लूटा जा रहा हो, उन्होंने विभिन्न विभागों में लिये जा रहे हैं ।
रिश्वतखोरी का लगे चार्टर के तरफ इसारे करते हुए कहा कि इस चार्ट में दर्शाऐ गयें रेट अभी कम है, आगे कहा कि बिहार विधानसभा में इस विषय को उठाया गया था, यहां जिला अधिकरियों से लगतार बातें होती रही है, मगर इस सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। भाजपा जदयू की सरकार बिहार में बोझ बन गयी है, 20 सालों से बिहार को तबाही की तरफ ढकेलने वाली भाजपा जदयू सरकार का विदाई का समय आ गया है। अखिल भारतीय किसान महासभा जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा की भाजपा राज्य अध्यक्ष सह बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल के विभाग में सबसे ज्यादा लूट मची है, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाने में बिना रिश्वत दिये काम नहीं होते हैं, जो नहीं देते हैं उन्हें बिना कारण बताये खारिज कर दिया जाता है, ठोस प्रमाण देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 मार्च को भाकपा माले द्वारा आयोजित बदलो बिहार महाजुटान में बड़ी संख्या में चलने का आह्वान किया। अखिल भारतीय किसान महासभा सिकटा अंचल संयोजक हरेराम यादव ने कहा कि बिजली विभाग कृषि फिडर के कनेक्शन के लिए दिये गये आवेदन पर बिना तार पोल कनेक्शन लगाये सरगटिया के रामेश्वर साह सहित कई गाँवों के दर्जनों किसानों पर बकाया बिजली बिल का नोटिस जारी कर दिया है, अंत में 6 सुत्री मांगों से सम्बन्धित स्मार पत्र कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को दिया गया जो इस प्रकार है।
1- दाखिल खारिज, परिमार्जन में पंचायतों में शिविर लगाने के झासा देने के बदले इसे सभी किसानों को समझ पारदर्शी तरीके से पंचायतवार किया जाय।
2. दाखिल खारिज, परिमार्जन के ऐसे मामले जो रिश्वत नहीं देने के चलते D.C.L.R के यहां गए और वे सही पाए गए वैसे सभी मामलों में वर्ष 2020-23 से अब तक समीक्षा की जाए और दोषियों पर कार्यवायी किया जाय।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए होने वाले जी.ओ. टैगिंग का मतदाता सूची के गृह संख्या के अनुसार सिल सिलेवार किया जाय। रिश्वत खोरी पर व मनमानी पर रोक लगाया जाय।
4. सिकटा प्रखंड के सरगटिया पंचायत के विसमरा मगलहीया के दर्जनों किसान के यहां सिंचाई के लिए दिये गये आवेदन के आधार पर ही बिना बिजली कनेक्शन, तार, पोल लगाए (उपभोकता आइ डी. 130203630514) राजेश्वर साह समेत अन्य को बिजली बिल भेजे जाने की जाँच हो। तथा बिजली बील माफ हो।
5. सिकटा के डेरूवा नीं और माजर पुल के पास खोतो की सिचाई के लिए चेक डैम लगाया जाय।
6. सिकरहना नदी के दक्षिण तटबंध पर बांध बनाने की योजना बंद किया जाए और सिकटा प्रखंड के मंगलहिया, > सुन्दरगावा, विरईठ, कदमवा, महेषड़ा सोनवर्षा, खाप टोला, सेमरा में कटाव रोधी ठोकर का निर्माण किया जाय।
सभा की अध्यक्षता सुनील कुमार राव, किसान नेता संजय यादव, धर्म कुशवाहा, मन बोध साह, इन्द्र देव कुशवाहा, अब्दुल खैर, मंगल यादव, दिनेश यादव, जुलकर नैन, महम्मद चांद, नेशार अहमद, राजेश्वर मुखिया, बुनेल महतों, सुजात अंसारी, सुरेन्द्र चौधरी, हि्दयानन्द यादव आदि नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया।
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का सुची इस प्रकार है
कहा कि दाखिल खारिज में- 2000 से 5000, परिमार्जन में – 2000 से 10000, आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए -500 से 3000, राशन कार्ड बनाने में-2000 से 5000, लेबर कार्ड बनाने में – 1000 से 2000, जॉब कार्ड बनाने में – 200 से 500
आवास का पेमेंट के लिए – 20000 से 30000
आंगनबाड़ी सेन्टर से 3000 रूपये लिये जा रहा है इस प्रकार सभी विभागों में रिश्वत का रेट तय है
