Bihar News संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठन ने किया प्रदर्शन

Bihar News United Kisan Morcha and labor organization demonstrated
Share News

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

केन्द्रीय श्रमिक संगठन ,बिहार और संयुक्त किसान मोर्चा, बिहार ने संयुक्त रूप से बेतिया रेलवे स्टेशन से तीन लालटेन चौक होते शहीद पार्क तक प्रतिवाद मार्च कर लखीमपुर-खीरी किसान हत्याकांड के आरोपी भाजपा सांसद अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर प्रदर्शन किया।

IMG 20231003 WA0196
भाकपा माले केन्द्रीय कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार कि कॉर्पोरेट प्रस्त और किसान विरोधी नीतियों के कारण भारत में उत्पन्न कृषि संकट के परिणाम स्वरुप किसानों की आय में गिरावट आई है और आत्महत्याएं बढ़ रही है, तीन कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 13 महीने के ऐतिहासिक संघर्ष को याद करते हुए कहा कि मोदी सरकार के दमन दुष्प्रचार कठोर मौसम और कोविद महामारी सहित प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ किसानों ने संकल्प को प्रदर्शित किया जो इतिहास में दर्ज है, माले विधायक ने कहा कि भाजपा आज तक किसानों के हत्यारे भाजपा सांसद अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बर्खास्त नहीं किया है, इसी तरह महिला उत्पीडन के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया है।

Bihar News United Kisan Morcha and labor organization demonstrated
मोदी सरकार अपने शासन को बनाए रखने के लिए समाज में जहरीले सांप्रदायिक विभाजनकारी धुरिकरण पैदा करने वाली सरकार बन गई है, आगे कहा कि मजदूर किसानों और आम जनता को उनके जीवन के मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली मुख्य धारा मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है
भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि बिजली क्षेत्र में क्रॉस सब्सिडी और राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया है, मोदी सरकार की ग़लत नीतियों के कारण कृषि को बर्बाद हो रहा है और बिजली आम लोगों की पहुंच से बाहर कर देने वाली नीति चल रहा है।

Bihar News United Kisan Morcha and labor organization demonstrated
इनौस जिला अध्यक्ष फरहान राजा ने कहा कि सभी के लिए मुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी करें सरकार और नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए।
निर्माण मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष जवाहर प्रसाद ने कहा कि सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें सरकार और वन अधिकार अधिनियम 2006को कडाई से लागू किया जाए और वन संरक्षण अधिनियम 2023 और जैविक विविधता अधिनियम को सरकार वापस ले और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26000 प्रतिमा किया।
भाकपा माले नेता सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि निजीकरण के निशाने पर रक्षा उपकरण बनाने वाली 41 आयुध फैक्ट्री को भी विकेंद्रीकरण से पहले सात निगमों में बदल दिया गया जो स्पष्ट रूप से एक राष्ट्र विरोधी कदम है जिससे 80000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इनके अलावा विनोद कुशवाहा हारून गद्दी प्रकाश मांझी विरेन्द्र पासवान संजय मुखिया, इस्लाम अंसारी मुजम्मिल मियां, अफाक अहमद आदि नेताओं ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा

Trending News