संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
खेग्रामस के विराट सम्मेलन से विधायक बीरेंद्र गुप्ता राज्य के सम्मानित अध्यक्ष,विधायक मनोज मंजिल अध्यक्ष और शत्रुघ्न सहनी राज्य सचिव चुने गए। 151 सदस्य राज्य परिषद और 51सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का चुनाव हुआ।6उपाध्यक्ष और 6 सहसचिव का भी चुनाव हुआ।
सम्मेलन से सभी 38 जिलों,300 प्रखंडों,2000 पंचायतों और 5000 गांवों में संगठन का ढांचा बनाते हुए 20 लाख सदस्य बनाने का आह्वान किया गया।
मनरेगा मजदूरी चोर मोदी सरकार गद्दी छोड़ अभियान चलेगा और 5गारंटी आंदोलन तेज किया जाएगा।
तमाम भूमिहीनों_अनधिकृत बसावट के मुकम्मल सर्वे के आधार पर नया वास आवास कानून बनाने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव आंदोलन तेज होगा।
सम्मेलन में 35 जिलों के 2500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिए।सम्मेलन में किसान महासभा,आदिवासी संघर्ष मोर्चा,मनरेगा मजदूर सभा,aipwa,aisa, इनौस, इंसाफ मंच,बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ,बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ,आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन,aicctu,प्रेरक संघ आदि संगठनों के नेताओं ने भाग लिए।
सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव सह भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड धीरेंद्र झा ने कहा कि खेत मजदूरों एवम ग्रामीण गरीबों के लिए 5गारंटी योजना लागू करने के सवाल पर खे ग्रामस व्यापक जुझारू आंदोलन संगठित करेगा।जिसमे वास आवास का संवैधानिक अधिकार,जो जहा बसे हैं उस जमीन का मालिकाना अधिकार और आवास निर्माण के लिए पीएम आवास योजना की राशि 5लाख करने,बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने सभी भूमिहीन परिवारों को 5 – 6डिसमिल वासगीत जमीन देने,200यूनिट बिजली फ्री देने,वृद्धा विधवा पेंशन 5000रुपए प्रति महीना देने,मनरेगा में 200दिन काम और 600रुपए प्रति दिन मजदूरी देने का सवाल शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों और मजदूर संगठनों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच द्वारा मोदी सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आहूत 3दिवसीय महापड़ाव में हजारों हजार की संख्या में खेत मजदूर और ग्रामीण गरीब भी शामिल होंगे।यह कार्यक्रम 26 से 28नवंबर तक राज्य की राजधानियों में राज्यपाल के समक्ष आयोजित होगा।जिसके माध्यम से मजदूर विरोधी 4लेबर कोड वापस लेने,स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने,पुरानी पेंशन योजना लागू करने,किसानों के साथ हुए समझौते को लागू करने,60वर्ष के बाद सभी किसानों एवम मजदूरों को 5000रुपए मासिक पेंशन देने आदि 21सूत्री मांगो को पुरजोर तरीके से मोदी सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।यदि मोदी सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जायेगा।
