संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुयी। बैठक में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गयी। इस बैठक में जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ ही सभी एसडीओ, बीडीओ, बीपीआरओ, सीओ, पीओ (मनरेगा) सहित अन्य अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।
जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने बीडीओ, सीओ सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बीडीओ, बीपीआरओ, सीओ अपने-अपने कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मियों पर नजर बनाकर रखेंगे तथा उनके द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सभी अधिकारियों का प्रयास यह होना चाहिए कि विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्तियों को समय पर मिल जाय। उन्हें बेवजह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि कार्यों का निष्पादन विधिसम्मत तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाय। सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज सहित राजस्व के अन्य कार्यों को पूर्ण पारदर्शी तरीके से त्वरित गति से निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संभावित बाढ़ आपदा के मद्देनजर संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ नदियों के तटों का निरीक्षण भी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने मोबाईल नंबर को हमेशा फंक्शनल रखेंगे ताकि सूचनाओं के आदान-प्रदान में परेशानी नहीं हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्परता दिखाएं। योजनाओं की कार्य प्रगति की लगातार समीक्षा करें एवं निरीक्षण करें। लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्यालयों के एक-एक पंजी, अभिलेख सहित अन्य संचिका अद्यतन रखी जाय।
मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप नियमानुसार मानव दिवस सृजन, पौधारोपण सहित अन्य कार्यों को संपादित कराया जाय। पौधारोपण के पश्चात उसका अच्छे तरीके से देखभाल पर भी ध्यान दिया जाय। मानक के अनुरूप गेवियन का अधिष्ठापन कराया जाय ताकि पौधा सुरक्षित रह सके। उन्होंने सभी पीओ को निर्देश दिया कि पूर्ण गुणवता के साथ मनरेगा के योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय। योजनाओं का निरीक्षण नियमित रूप से करें। धरातल पर शत-प्रतिशत योजना दिखना चाहिए। किसी भी सूरत में अनियमितता करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा। सरकारी राशि का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 25 अगस्त तक मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत आवेदक आवेदन करें इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। साथ ही संपर्क पथों पर यात्री शेड का निर्माण कराने हेतु 4-4 प्रस्ताव शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय।
वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डब्ल्यूपीयू का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। शेष बचे डब्ल्यूपीयू का निर्माण कार्य 31.08.2024 तक शत-प्रतिशत पंचायतों में प्रारंभ हो जाना चाहिए। साथ ही 10 सितंबर तक कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। डब्ल्यूपीयू के निर्माण में तेजी लाने के लिए सभी बीडीओ पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया आदि के साथ बैठक कर लेंगे। उन्होंने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष डब्ल्यूपीयू निर्माण हेतु भूमि को चिन्हित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि तेजी के साथ डब्ल्यूपीयू का निर्माण कराया जा सके।
उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि डब्ल्यूपीयू से निर्मित कंपोस्ट की बिक्री करें। बिक्री के पश्चात राशि विधिवत पंचायत के खाते में जमा कराएं। यूजर चार्जेज कलेक्शन पर विशेष ध्यान दें। यूजर चार्जेज का कलेक्शन शत-प्रतिशत हो, इस हेतु लाभुकों को मोटिवेट करें। उन्होंने कहा कि यूजर चार्जेज कलेक्शन में प्रगति काफी कम है, जो निराशाजनक है, इसमें सुधार लाएं।
उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि डब्ल्यूपीयू के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी योजनाओं का निरीक्षण, समीक्षा एवं अनुश्रवण भी करेंगे। अभिलेखों की जांच, संबंधित वेंडरों के कार्यों की जांच, पंचायत रोजगार सेवकों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही गतिविधि पर भी नजर रखेंगे।
आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेने वाले लाभुकों को सत्यापन के पश्चात तृतीय किस्त की राशि का भुगतान अविलंब कर दिया जाय। साथ ही भूमिहीन लाभुकों के लिए जल्द से जल्द भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने पर सर्वप्रथम अधिकार आपदा प्रभावित व्यक्तियों का है। आपदा प्रभावितों को हर हाल में समय पर सरकारी लाभ से आच्छादित किया जाय। इससे संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन मानवीय आधार पर अविलंब कराना सुनिश्चित किया जाय।
जिला समन्वय समिति की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्रीमती प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, कुमार रविन्द्र, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, डॉ0 अनुपमा सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, सूर्य प्रकाश गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता, श्रीमती बेबी कुमारी, निदेशक, डीआरडीए, अरूण प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार सहित अन्य संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।
