संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत यूपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) को सरकारी कर्मचारियों को धोखा देने और उन्हें बांटने वाला एक चाल बताया है। उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार यूपीएस लाकर एनपीएस के खिलाफ और ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) की बहाली के लिए आंदोलन को रोकने की मूर्खतापूर्ण और हताशा भरी कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा यूपीएस की शुरूआत को व्यापक रूप से एनपीएस के खिलाफ और ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारियों के अथक आंदोलन के कारण मजबूर होकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। लेकिन, वास्तव में, यह एनपीएस के मुकाबले कोई गुणात्मक बदलाव नहीं दर्शाता है। बल्कि, यह पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों के अधिकार को पूरी तरह से नकारना है, जो सरकार को दी गई दशकों की सेवा के बदले में मिलने वाली लाभ योजना है।जबकि ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है, इसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए कोई योगदान देने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालयों द्वारा पेंशन की व्याख्या अवैतनिक/विलंबित वेतन के रूप में की गई थी। लेकिन, एनपीएस की तरह यूपीएस भी अंशदायी योजना बनी हुई है और कर्मचारियों को डीए सहित अपने वेतन का 10% अंशदान करने के लिए मजबूर किया जाता है।
कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंत में उनकी ग्रेच्युटी में भारी कटौती करके भी बड़ा झटका दिया गया है। आम तौर पर, औसतन, एक सरकारी कर्मचारी को उनकी सेवा के अंत में मिलने वाली अनुमानित राशि लगभग न्यूनतम 20 लाख रुपये थी, और अब इसे हर छह महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन के 10 प्रतिशत तक घटा दिया जा रहा है, जो सरकार को दशकों की सेवा देने के लिए बहुत कम है। साथ ही, ओपीएस में जीपीएफ का मिलने वाला लाभ भी छीन लिया गया है। इसके अलावा, यूपीएस एक बाजार संचालित योजना बनी हुई है और बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर है। इसलिए, यूपीएस मे किसी भी सुनिश्चित पेंशन के लिए जो भी प्रस्ताव हो, वह भी बेहद असुरक्षित है।
अंततः, यूपीएस भी एनपीएस की तरह लाभ के रूप में पेंशन को नकारना जारी रखता है और इसे कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा अवधि में किए गए योगदान के अनुपात में बनाता है। इसके अलावा, यूपीएस सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों और संविधान का भी घोर उल्लंघन है।इसलिए यूपीएस का विरोध किया जाना चाहिए और ओपीएस की बहाली के लिए आंदोलन को और तेज किया जाना चाहिए।उन्होंने ने कहा भाकपा माले देश के सरकारी कर्मचारियों के ओपीएस की बहाली के संघर्ष में उनके साथ एकजुटता से खड़ा है.
