संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
सैकड़ो महिला पुरुष भाकपा (माले) के नेतृत्व में प्रर्दशन के माध्यम से बिहार मुख्यमंत्री मंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित 70 हजार तक सलाना आय वाले गरीबों को दो लाख रुपया देने की घोषणा लागू करने, सभी भूमिहीन गरीबों को पांच पांच डेसिमल जमीन देने,200 सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने, समूह, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों का गरीबों को दिया गया लोन माफ़ करने, स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर रोक, बिजली बिल गड़बड़ी ठीक करने, बैरिया अस्पताल में चिकित्सकों के रहने और राजकीय उत्क्रमित 10+2 विधालय का भवन बनाने की मांग को लेकर बैरिया प्रखंड मुख्यालय बैरिया पर हजारों लोगों ने विशाल प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सुनील कुमार राव ने कहा कि महागठबंधन में रखते हुए नीतीश सरकार ने जातीय गणना कराया गया था जिसमें यह आंकड़ा आया कि राज्य के करीब 95 लाख गरीब , sc/st, अति पिछड़ी, समुदाय के लोग मात्र 6 हजार रुपये मासिक पर अपना जीवन यापन कर रहे है। उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री गरीब कल्याण उद्यमी योजना के तहत दो लाख रूपया दिया जाएगा लेकिन अंचल कार्यालय द्वारा ग़लत आय प्रमाण बनाया जा रहा है। जिसकी वजह से सभी गरीब 2 लाख रुपया लेने से वंचित हो जा रहे है। इसमें ऑनलाइन का पेच भी समस्या बना हुआ है। प्रखंड प्रशासन सभी गरीबों को 70 हजार रुपए से कम आय का आय प्रमाण पत्र बनाया जाए। माले नेता सह मुखिया संघ के प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि ऑपरेशन बसेरा के तहत सभी भूमिहीन परिवारों को 5 – 5 डेसिमल जमीन देना है किंतु राजस्व कर्मचारी वास्तविक लाभुकों को चिन्हित करने 5 बजाय जहां नकद नारायण मिलता है उनका नाम दे देता है। पिछलों दो सालों में करीब 1000 भूमिहीनों का आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कराया गया उसमें से एक भी गरीब को 5- 5- डेसिमल जमीन नहीं दिया गया । सैकड़ों गरीब-5-5 डिसमिल जमीन के लिए और प्रधान मंत्री आवास के लिए आवेदन लाए है। माले नेता सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि बिजली बिल में व्यापक गड़बड़ी है। इसमें सुधार के लिए सभी पंचायतों में कैंप लगाकर बिजली गड़बड़ी की समस्या का समाधान किया जा सकता है लेकिन सैकड़ो आवेदन देने के बावजूद गड़बड़ी का समाधान नहीं किया जा रहा है। सुधार की बात करने वाले पर थाना के मेल से कनीय अभियंता फर्जी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। जोखू चौधरी ने कहा झारखंड की महागठबंधन की सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त किया है लेकिन बिहार की NDA की नीतीश कुमार सरकार मुफ्त बिजली नहीं दे रही है।
ठाकुर साह ने कहा कि गरीबों के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज गला का फंदा बन गया है। LNT समेत दर्जनों कंपनियों में ऋण देते व वसूलने के लिए बदमाश किस्म के लोगों को रखा है जो जबरन ऋण
वसूली करते है। इसकी वजह से हर गांव से लोग घर छोड़कर दूसरे राज्यों के लिए पलायन कर रहे हैं। वहीं के सी सी श्रृण भी किसानों के लिए परेशानी का सबब बना है। सरकार कॉरपोरेट कंपनियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया है लेकिन गरीबों को जेल भेजा रहा है। जनता का कर्ज माफी के लोकप्रिय मांग पर पटना और दिल्ली ही सरकार कर्ज माफ नहीं कर रही है।
प्रर्दशन के माध्यम से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंचल अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सात सूत्री मांगों का स्मार पत्र सौंपा । कार्यक्रम में भाकपा माले नेताओं मोजम्मिल हुसैन, अशोक प्रसाद, सुरेन्द्र साह, हेमंत साह,शंभू राम, हारुन गद्दी, बिनोद कुशवाहा,शिव प्रसन्न मुखिया, मोतीलाल मांझी, संजय कुशवाहा,छोटे मुखिया, गोदावरी देवी, ललिता देवी, मुखलाल मुखिया, मोती लाल मुखिया, गणेश चौधरी, नेपाली यादव, बिनोद महतो,पारस प्रसाद आदि मौजूद रहे।
