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Bihar News: अंतरास्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों का धरना प्रर्दशन

जनवाद टाइम्स इटावा 4 December 2022
Bihar News: Demonstration of Divyangjan on International Day of Persons with Disabilities

Bihar News: Demonstration of Divyangjan on International Day of Persons with Disabilities

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संवाददाता मोहन सिंह

बेतिया: 3 दिसम्बर को अंतराष्ट्रीय दिव्यांगजन जागरूकता दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में रहने वाले 51 लाख दिव्यांगजन “दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन सह सत्याग्रह के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन धरातल स्तर पर करने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश के लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन, अभिवाहक एवं समाजसेवियों द्वारा 8 हजार से ज्यादा पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल, 38 जिलों में सरकार के सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष 46 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। जिसके अंतर्गत पश्चिम चम्पारण के बेतिया समाहरणालय के समक्ष भी दिव्यांगजनों ने अपने अधिकारों व मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष प्रर्दशन करते हुए अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सौंपा गया।

Bihar News: Demonstration of Divyangjan on International Day of Persons with Disabilities

प्रर्दशन कर रहे दिव्यांगजनों ने जिला प्रशासन के उदासीनता पर अपना दुःख प्रकट किया और बताया कि उनके प्रर्दशन के दरम्यान कोई भी अधिकारी उनसे मिलने और उनकी व्यथा को सुनने का प्रयास तक नहीं किया। अधिकारियों की गाड़ियाँ गुजरती रही और दिव्यांगजनों को बैठा देख आते जाते रहें। यह भी नहीं सोचा कि हम दिव्यांग हैं आने और जाने में परेशानी होती है, ऐसे में मानवता के लिए भी आकर मिलना उचित नहीं समझा।

जिन 46 मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने अपना ज्ञापध सौंपा उसमें मुख्य रूप से पेंशन राशि 3000/- प्रति माह, विवाह प्रोत्साहन में निबंधन खत्म करना, गरीबी उन्मूलन के तहत 5% का लाभ, दिव्यांगजन आयोग का गठन, कुल लोन में 5%, जांच प्रमाणपत्र व आधार प्रखंड स्तर पर, मनरेगा में रोजगार गारंटी, बैट्री चलित तिपहिया वाहन, अंतोदय योजना के तहत 35 किग्रा अनाज, सभी सरकारी कार्यालयों में एक अलग खिड़की या फिर एक ही कार्यालय से दिव्यांगजनों का सारा कार्य की सुविधा, 50%छूट के साथ बस पास, 5% नौकरी में आरक्षण, राज्य आयुक्त निःशक्तता की नियुक्ति, नियमित कोर्ट संचालन, भूमिहीन दिव्यांग ओं को 5 डिसमिल जमीन, सभी सरकारी व गैर सरकारी जगहों पर रैंप, विशेष न्यायालय के माध्यम से केशों का निष्पादन, छात्रावास की सुविधा, बीमा स्कीम, अमानवीय व्यवहार में सख्त कार्यवाही, प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त आदि मांग था।

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