संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
बिहार विधानसभा में भाजपा- नितीश सरकार द्वारा बेतिया राज की सम्पत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 दोनों सदनों से भाजपा- जदयू विधायकों ने मेज थप्प – थप्पाकर पास कर दिया गया था. जिसके खिलाफ बेतिया राज भूमि अधिकार संघर्ष मोर्चा और भाकपा माले रेड क्रॉस कैम्पस में जन प्रतिरोध सभा का आयोजित किया. सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बेतिया राज सम्बंधित जो काला कानून बना है उसे वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा. आगे कहा कि दूनिया मे नियम है पहले लोग बसते है फिर उसके बाद कागज बनते हैं. बिहार भू काश्तकार अधिनियम 1885 आने के बाद ही दखल कब्जा के आधार पर बिहार लोगों के पास खाता खतियान बना था, इसलिए बिहार सरकार भी बेतिया राज की जमीन पर बसें लोगों को दखल कब्जा के आधार पर कानूनी अधिकार दे।
आगे कहा कि भाजपा जदयू नेताओं द्वारा राज की जमीन पर से लोगों को उजाड़ कर जैविक पार्क और उधोग बनाने की बात कर रहे है. बस्तियों पर बुलडोजर चला कर तो कोई अम्बानी को देने की बात कर रहा है इन नेताओं को पहचानने की जरूरत है.
राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल द्वारा दिया जा रहा ब्यान पर विधायक ने कहा कि जो भी बातें मंत्री जी बोल रहे की लोगों को घबराने की जरूरत नही है सेटलमेंट हो जाएगा उसे कानून में शामिल करें क्यों की पचास हजार से अधिक लोगों को जीवन को तबाह करने वाला यह काला कानून है इसमें सुधार करना होगा।
माले नेता सुनील राव ने कहा कि बेतिया शहर के 80℅ भू- भाग पर बने घर/ मुहल्ला/ दुकान सभी अतिक्रमण का संज्ञा देकर हटाने की बात कानून कर रहीं. इस जन विरोधी कानून को भाजपा जदयू सरकार ने पास किया है, यह बेतिया के लोगों को अपमानित करने वाला कानून है, यह सरकार जनता को रोज रोज अपमान कर रहीं हैं, यहा तक की संसद भवन में अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया. जनता सब का हिसाब लेगी. इंकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष फरहान राजा ने कहा कि न्याय के जो प्रकृतिक नियम है. कि न्याय के लिए आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं. इस अधिकार को आप कैसे रोक सकते हैं. यह कानून विस्थापित लोगों के पुनर्वास के सवाल पर चुप है. एक वाक्य में कहा जाए कि यह कानून संविधान के खिलाफ है तो कोई गलत नहीं होगा.
बेतिया राज भूमि अधिकार संघर्ष मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि पहले से ही कानून है कि सरकारी जमीन पर 30 वर्षों तक रहने और अपना कब्जा प्रमाणित करने पर कानूनी हकदार हो जाता है जैसे कानून को भी ताख पर रख दिया गया है. यह कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का खुला उलंघन करता है,यह कानून न्यायलय में जाने से रोकता है इस कानून को में बदलाव तक आंदोलन जारी रहेगा।
सभा को अधिवक्ता इम्तियाज साहब, आदित्य यादव, रानी तिवारी ने भी सम्बोधित किया, सभा की अध्यक्षता राजेन्द्र पाठक ने किया
