Bihar News- बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दू,सिक्ख, जैन एवं बौद्धों पर हो रहे अत्याचार एवं आक्रमण के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय हाजीपुर, मे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया

Bihar News- A signature campaign was launched in the Civil Court, Hajipur, against the atrocities and attacks on minority Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists in Bangladesh.
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संवाददाता-राजेन्द्र कुमार

वैशाली /हाजीपुर। वैशाली में भाजपा बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा हरेश कुमार सिंह ने हस्ताक्षर अभियान भारत के महामहिम राष्ट्रपति को जिला पदाधिकारी वैशाली के माध्यम से समर्पित करने हेतु चलाया एवं कहा कि बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचार संपूर्ण विश्व के लिए चिंतन का विषय है एवं बांग्लादेश की सरकार एवं एजेंसियां मुकदर्शक बनकर बनी हुई है।

Bihar News- A signature campaign was launched in the Civil Court, Hajipur, against the atrocities and attacks on minority Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists in Bangladesh.

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर प्रसाद सिंह ने कहा कि इस्कॉन के संन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास भेजना अन्यायपूर्ण क़दम है। अधिवक्ता प्रह्लाद प्रसाद चौरसिया ने कहा कि लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज़ को दबाने हेतू बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार घोर निंदनीय है। अधिवक्ता राजकुमार दिवाकर ने कहा कि वैशाली जिला अधिवक्ता गण कड़ी भर्त्सना करते हैं। अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं पर भारत सरकार को अपने स्तर से कारवाई करनी चाहिए।Bihar News- A signature campaign was launched in the Civil Court, Hajipur, against the atrocities and attacks on minority Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists in Bangladesh.

भाजपा नेता हरेश कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में अधिवक्ता राज कुमार सिंह, राजकिशोर ठाकुर, विकास कुमार,ब्रजवाला कुमारी, शशीकांत कुमार, कुन्दन मिश्रा,मनीष कुमार पियुष, गंगोत्री प्रसाद सिंह,राकेश कुमार बन्धू, अरविंद कुमार सिंह,भूपेश कुमार,पशुपति कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा, संजीव कुमार, कृष्ण मोहन झा, रोहित कुमार राय, आदर्श कुमार गोलु, पंकज कुमार आदि सक्रिय भूमिका निभाई एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की हित रक्षा करने की मांग भारत सरकार से की।

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