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बिहार सरकार कर रही है किसानों के साथ धोखा

संवाददाता मोहन सिंह

बेतिया बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ने बिहार सरकार पर किसानों के साथ धोखा का इल्ज़ाम लगाया है । उन्होंने कहा कि जब पिछले माह ही केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमत 1975 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारित कर दिया । तो उसको किसानों तक पहुंचाने की जवाबदेही बिहार सरकार की थी । बिहार राज्य किसान सभा गांव में किसान पंचायत कर , सभाएं कर , बैठक कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है । केंद्र सरकार ने 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया है और इससे कम में बिचौलियों के द्वारा छोटे और मझोले किसान भी गेहूं को नहीं बेचें ।
बिहार राज्य किसान सभा लगातार बिहार सरकार को आगाह किया की गरीब , बटाईदार और सीमांत किसान गेहूं घर में आते हीं दवा , कपड़ा या खाने की अन्य सामग्रियों की खरीददारी के लिए बिचौलियों से गेहूं बेचकर पूरा करते हैं । दूसरी बात यह की एम एस पी का दर कभी उन्हें मिला नहीं है । इसलिए शुरू से ही इसका लाभ दिलाना था । जिसके लिए बार बार किसान सभा ने आवाज लगाई । लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक गांवों में क्रय केंद्र नहीं खोला गया । जो बिहार सरकार के किसान विरोधी नीति को उजागर करता है ।. फोटो