संवाददाता राजेन्द्र कुमार
वैशाली /राजापाकर ।
छूटे हुए परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु सर्वेक्षण कार्य की अवधि 30 अप्रैल तक विस्तारित की गई है .इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए उनका नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल करने हेतु पूर्व में 30 मार्च तक डेट निर्धारित की गई थी।
जिसे बढ़ाते हुए एक माह और तिथि का विस्तारित किया गया है .सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक जारी की गई है. सर्वेक्षण के क्रम में सभी योग लाभुकों का नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल करने के उद्देश्य से योग परिवारों को जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्देश दिया गया है।साथही स्पष्ट किया जाता है कि आवास विभिन्न सुयोग भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है. इसमें किसी भी स्तर पर भरम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी लोगों का आह्वान किया की आवास सहायक या अन्य दलाल बिचौलियों द्वारा द्वारा प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु किसी तरह का कोई । होता है तो प्रखंड कार्यालय में आकर सूचित करे। ऐसे बिचौलिए दलालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
