संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
सरवणन एम., आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की गयी।
बैठक में अपराध अनुसंधान हेतु लंबित मामलों की अनुसंधान पूर्ण कर निष्पादन करने के लिए तैयारी की गयी कार्य योजना, विचारण हेतु लंबित कांडों में पेपर आपूर्ति, अभियुक्तों की उपस्थिति एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित मामलों के निष्पादन हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के द्वारा जिला अभियान पदाधिकारी के साथ की गई समीक्षा, उपर्युक्त मामलों के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में डीएलएमसी की मासिक बैठक, स्पीडी ट्रायल के तहत निष्पादित करने वाले मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु तैयार की गयी कार्य योजना, थानावार तामिला हेतु लंबित गैर जमानतीय वारंटों के निष्पादन हेतु की गई तैयारी, सीसीए, 2023 के तहत भू-माफिया, बालू माफिया, शाराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों एवं गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों एवं अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध भेजे गये प्रस्ताव, हर्ष फायरिंग एवं पुलिस बलों पर हमला, बैंक डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, अपहरण, बलात्कार आदि मामलों से संबंधित अनुसंधान एवं न्यायालय द्वारा सजा दिलाने हेतु तैयार की गई विशेष अभियान की स्थिति, भूमि विवाद समाधान हेतु आयोजित शनिवारीय बैठक में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति, अंचलवार एवं थानवार बैठक की विवरणी एवं इस बैठक में कृत कार्रवाई का परिणाम, साइबर क्राइम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर की गई कार्रवाई की स्थिति, सोशल मीडिया के आउटरीच पर की गई कार्रवाई, गृह रक्षकों के नामांकन की स्थिति, निलाम पत्र वाद सहित अन्य बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा की गयी।
सरवणन एम., आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी से कहा कि विधि-व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल बेहद जरूरी है। जिम्मेवारी के साथ गुणवतापूर्ण तरीके से कार्य को करें। दायित्व और कार्यों को प्राथमिकता के साथ ससमय पूर्ण करायें ताकि उसका जनहित में लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों के कार्य करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उनका काम स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज कर कार्य की गति को बढ़ायी जा सकती है, इससे ट्रांसपेरेन्सी भी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि विभिन्न केसेज का निष्पादन करने तथा विभिन्न कार्यालयों के आंकड़ों में एकरूपता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करें। आयुक्त द्वारा इस हेतु एनआइसी की टीम को विशेष रूप से सिस्टम जेनेरेट करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तकनीक का अधिकतम उपयोग करें।
अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास हेतु जमीन चयन को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि मिशन मोड में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास हेतु जमीन को चिन्हित कर लिया जाय। इसके साथ ही भूमिहीन थानों के लिए भी शीघ्र ही भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाय। भूमि चयन को लेकर निर्देश दिया गया कि लोकेशन मानक के अनुरूप होना चाहिए।
भूमि विवाद की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद समाधान हेतु थानास्तर पर आयोजित होने वाले शनिवारीय जनता दरबार का प्रभावी क्रियान्वयन करायें। शानिवारिय जनता दरबार के बैठक की कार्रवाई को निश्चित रूप से अपलोड करें।
उन्होंने जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकार की उपलब्धियों आदि से संबंधित प्रतिदिन पांच खबरें मीडिया को उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रचारित एवं प्रसारित कराया जाय। इसके साथ ही नकारात्मक ख़बर को भी जांच कराते हुए खंडन किया जाय।
उन्होंने सप्ताह में कम से कम दो दिन सभी स्तर के पदाधिकारियों को राजस्व न्यायालय संचालित करते हुए गुणवत्ता निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही नीलाम पत्र वादों का भी नियमित तरीके से कोर्ट करते हुए राजस्व की वसूली करने का निर्देश दिया गया। जिन मामलों में नीलाम पत्र देहिंदा उपस्थित नहीं हो रहे हैं या राशि जमा नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध बॉडी वारंट जारी करने और पेपर में इश्तेहार जारी करने का निर्देश दिया गया।
लोक शिकायत के मामलों में ससमय प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि सही समय पर मामले का निस्तारण किया जा सके।
बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय के द्वारा आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तत्पश्चात पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियां की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्धारित प्राथमिकताओं से सभी संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है। प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिदिन कम से कम दो विभाग के पदाधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सभी विभागों के साथ पाक्षिक रूप से समन्वय बैठक एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। निर्धारित दिवस को जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी क्षेत्र भ्रमण करते हुए योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पश्चिम चम्पारण जिले में एक निश्चित दिवस के एक दिन पूर्व किसी एक प्रखंड का चयन करते हुए निर्धारित तिथि को सभी विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारी संबंधित प्रखंड में पहुंचते हैं और अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का निरीक्षण तथा कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करते हैं। प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि विचारण हेतु लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल के तहत निष्पादित करने वाले मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। विगत माह में 14 कांडों को निष्पादित कराया गया है। उन्होंने बताया कि अभियोजकों के साथ केस वाईज समीक्षा की जा रही है। अभियोजन कार्य का अनुश्रवण व्हाट्सएप गु्रप के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक माह डीएलएमसी की बैठक में निस्तारण हेतु प्रमुखता से तथ्यों को रखा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रति अभियोजक को प्रत्येक माह कम से कम 01-01 गंभीर मामलों को त्वरित सुनवाई के माध्यम से निष्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। त्वरित विचारण हेतु लंबित मामलों में से साक्ष्य, बहस एवं निर्णय हेतु लंबित मामलों की अभियोजकवार सूची तैयार कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सीसीए, 2023 के तहत भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों एवं गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों एवं अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।
जिला में क्राइम कंट्रोल के बारे में पुलिस अधीक्षक, बेतिया एवं बगहा ने बताया कि अपराध अनुसंधान हेतु लंबित मामलों का अनुसंधान पूर्ण कर कुल-12516 कांडों में अनुसंधान पूर्ण करा लिया गया है। विचारण हेतु लंबित कांडों में पेपर आपूर्ति, अभियुक्तों की उपस्थिति एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित मामलों में से कुल-1576 कांडों को निष्पादित करा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि लंबित गैर जमानतीय एवं अजमानतीय मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु थाना में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से वारंट हस्तगत कराते हुए, उन्हें निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलान्तर्गत प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी को इस माह कम से कम 05 वारंट निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्थायी आदेश के अनुरूप हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने संबंध में कार्रवाई की जा रही है। प्रभावकारी पुलिस गश्ती करायी जा रही है।
जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। बैठक के अंत में अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।
इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्पारण प्रक्षेत्र,
जयंतकांत, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, दिनेश कुमार राय, पुलिस अधीक्षक, बेतिया, शौर्य सुमन, पुलिस अधीक्षक, बगहा, सुशांत कुमार सरोज, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, रामानुज प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया, विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, सूर्य प्रकाश गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, गौरव कुमार सहित अन्य संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।
