Bihar News 7.06 करोड़ की लागत वाली शहर तीन मुख्य सड़कों का राज्य योजना मद से होगा निर्माण, बोर्ड ने दी स्वीकृति: गरिमा

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संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

वर्षों से जर्जर पड़ी नगर की एनएच 727 से जोड़ने वाली सड़कों यथा कालीबाग ओपी चौक से जमादार टोला होकर मनुआ पुल तक और संत तेरेसा रोड में कमलनाथ नगर के खीरी पेड़ मोड़ से सुप्रिया रोड में एनएच 727 तक की वर्षों से जर्जर सड़क पर नाला सहित पीसीसी सड़क का निर्माण शामिल है। उपरोक्त जानकारी देते हुए नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि इसी के साथ ऐतिहासिक जोड़ा शिवालय मंदिर से समीप वाले राज ड्योढी के पूर्वी गेट से राज कचहरी कार्यालय तक और राज कचहरी से टेंपो स्टेंड तक की पीसीसी सड़क का निर्माण भी राज्य योजना मद से कराए जाने की स्वीकृति नगर निगम बोर्ड ने मंगलवार को देर शाम तक चली नगर निगम बोर्ड की बैठक में सर्व सहमति इसका प्रस्ताव पारित किया गया है।

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महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि नगर की उक्त तीनों मुख्य और जर्जर पीसीसी सड़कों के नाला सहित नव निर्माण पर कुल 7 करोड़ 06 लाख 11,300 की राशि खर्च के प्रक्कलन को नगर निगम बोर्ड द्वारा सर्व सहमति से उनकी अनुशंसा पर स्वीकृति दे दी गई है। जिसमें मनुवा पुल मुख्य के पास एन एच 727 से जुड़ी जमादार टोला होते हुए कालीबाग ओपी चौक से नजदीक विकास प्रसाद के घर तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण पर कुल 4 करोड़ 52 लाख 34 हजार की लागत का प्राक्कलन बना है। वही संत तेरेसा जाने वाली सड़क में खीरी के पेड़ से कमलनाथ नगर चौक होते हुए एनएच 727 में रोड तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण पर कुल 1 करोड़ 53 लाख 83,900 की लागत का प्रस्ताव है। महापौर ने बताया कि नगर कि नगर के जोड़ा शिवालय मंदिर के पास राज देवड़ी के पूर्व गेट से भवानी मंडप होते हुए राज कचहरी कार्यालय के सामने तक एवं राज देवड़ी के दक्षिणी गेट से ऑटो स्टैंड के नजदीक पुल तक पीसीसी सड़क निर्माण पर कुल 99 लाख 34,400 रुपए खर्च के प्रस्ताव पर सर्व सहमति से स्वीकृति नगर निगम बोर्ड द्वारा देते हुए नगर विकास एवम आवास विभाग को राज्य मद से निर्माण कराने हेतु भेजने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड ने सर्व सहमति से पारित किया है।

Bihar News 7.06 करोड़ की लागत वाली शहर तीन मुख्य सड़कों का राज्य योजना मद से होगा निर्माण, बोर्ड ने दी स्वीकृति: गरिमामहापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि इसके अतिरिक्त भी कई एक योजनाओं को बोर्ड की अगली बैठक में पारित कराकर राज्य योजना मद से स्वीकृति दिलाने की दिशा में नगर निगम कार्यालय स्तर पर पहल की जा रही है।

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