संवाददाता–राजेन्द्र कुमार
वैशाली/हाजीपुर।बाल विवाह बाल संरक्षण/ बाल गृह बालिका गृह किशोर श्रम निषेध / विशिष्ट दत्तक गृह / महिला हेल्पलाईन/ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में बाल श्रम उन्मूलन एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी हुई। इस बैठक में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स, प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स एवं ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के आयोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।
साथ ही बाल श्रमिकों के विमुक्ति हेतु गठित धावादल के माध्यम से निरीक्षण, बाल श्रमिकों की विमुक्ति, विमुक्त बाल श्रमिकों का सी०एल०टी०एस० पोर्टल पर प्रविष्टि तथा उनके पुनर्वास एवं बाल श्रम के विरुद्ध जनजागरूता अभियान कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान श्रम अधीक्षक, वैशाली द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस (30 अप्रैल) से प्रारंभ होकर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून) कुल 44 दिनों तक श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि पिछले एक वर्ष में 40 दिन बाल श्रमिकों के विमुक्ति हेतु धावादल का संचालन किया गया एवं 22 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया। साथ ही अबतक कुल – 80 योग्य (पात्रता रखने वाले) बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- रूपये प्रति बाल श्रमिक की दर से उनके नाम पर फिक्स डिपोजिट कराया गया। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा बाल श्रमिकों के विमुक्ति एवं पुनर्वास की कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश दिया गया । इस समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में रेल पुलिस के पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाय ताकि रेल या सड़क परिवहन के माध्यम से बाल श्रमिकों की तस्करी पर निगरानी रखी जा सके।
साथ ही जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा श्रम अधीक्षक, वैशाली को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्ठा, मॉलों, साईकिल पंक्चर बनाने वाले दुकानों, गैरेजों, होटलों, ढाबों तथा अन्य दुकानों, प्रतिष्ठानों में धावादल के माध्यम से सघन्न निरीक्षण कर अधिकाधिक बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने की कार्रवाई की जाय तथा सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, वैशाली को पूर्व से विमुक्त एवं वर्तमान में विमुक्त होने वाले बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र पुनर्वासित करने का निदेश दिया गया। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को यह निदेशित किया गया कि अपने थानों में बाल तस्करी करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा वैशाली जिला को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु धावादल के माध्यम से सघन निरीक्षण, बाल श्रमिकों की तस्करी पर निगरानी एवं महादलित टोलों में जाकर जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, वैशाली, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, श्रम अधीक्षक, वैशाली, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), वैशाली, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली, जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि, राज्य एवं जिला सचिव, ए०आई०सी०सी०टी०यू०] (एच) सचिव, स्व० कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान, हाजीपुर एवं परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन, हाजीपुर उपस्थित रहे।
