संवाददाता. मोहन सिंह बेतिया
बिहार राज्य किसान सभा की बैठक जमाल रोड पटना में का. ललन चौधरी की अध्यक्षता में हुई । बैठक को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव का. नंदकिशोर शुक्ला ने कहा कि मैं किसान विरोधी तीनों काले कानूनों की वापसी का स्वागत करता हूं । जिसे किसानों के लंबे संघर्ष का जीत बताया ।
उन्होंने विस्तार से तीनों काले कानून की व्याख्या की । उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री किसानों से माफी नहीं मान रहे थे । बल्कि अंबानी और अडानी से माफी मांग रहे थे कि अभी आपकी सेवा नहीं कर सका ।
एम एस पी को कानूनी दर्जा देने की मांग का मतलब बहुत साफ है कि किसानों का अनाज सरकार खरीदे या ब्याप्परी दाम एम एस पी का ही मिले । यह मांग आज के बढ़ती मंहगाई के दौर में बढ़ रहे लागत को देखते हुए बड़ा ही जरूरी है । यह मांग तो काले कानून के पहले से किसान मांग कर रहें है ।
स्वामीनाथन कमीशन के अनुसंशाओं को लागू कर सी 2 + 50% यानी लागत का डेढ़ गुणा दाम किसानों को मिले । यह भी लड़ाई वर्षों से चल रहा है । इस एक साल में 7 सौ से ज्यादा आंदोलन में शहीद हो गए । उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला । धान की खरीदारी एम एस पी के दर पर बिहार में नहीं हो रहा है । गन्ना का दाम नहीं बढ़ाया जा रहा है ।
बन्द पड़े चीनी मिलों को चालू नहीं किया जा है
इन सारे सवालों पर आगे लड़ाई लड़ने बाकी है । बिहार राज्य किसान सभा इसकी तैयारी करें । बैठक में बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव बिनोद कुमार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर किसान सभा के साथी सोने लाल प्रसाद , बंकिम चंद दत्त , राजेश कुमार , चांदसी प्रसाद यादव , दानी विद्यार्थी , सच्चिदानंद ठाकुर , गंगा नंद झा , उपेंद्र प्रसाद राय , शिवदानी सिंह , गोपाल प्रसाद शर्मा आदि ने अपने विचार दिए ।
बैठक में साथी अवधेश कुमार , राजेंद्र प्रसाद सिंह , प्रभुराज नारायण राव , अरुण कुमार , रामजतन प्रसाद आदि भी शामिल हुए ।
