संवाददाता। कपिल चौरसिया
आगरा नगर निगम का भारी भरकम बजट और उसका भरपूर उदारता से खर्च होने के बावजूद महानगर की शक्ल न बदल पाने को लेकर जिज्ञासू सुधीजनों की जानकारी में लाना चाहते हैं कि नगर निगम जनता के पैसे से करवाये जाने वाले काम अनुभवी ठेकेदारों से न करवा कर मनमाने तरीके से करवाता रहा है . अब तो हद यह हो गयी है कि उन लोगों को ठेके दिये जा रहे है जो कि खुद न करके अपना ठेका दूसरी कंपनियों से करवा रहे हैं . ऐसे में निगम के द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों में न तो गुणवत्ता है और न हीं वे टिकाऊ ही हैं . सड़कें, मैनहोल कवर, नालियों, नालों की दीवारे आदि बनने के कुछ ही दिन में गिरासू हो जा रहे हैं.सड़कों के फुटपाथ की बदहाली अपने आप में एक पूरी व्यथा कथा है.
टेंडर देने में मेयर की मनमानी
घटिया निर्माण करवाने के मामले जनता के सामने आने से बेपरवाह निगम ने अब कमला नगर के मेन मार्केट के कामों का ठेका नौ करोड रूपये में उठाया गया है, चिंता इस बात की नहीं कि किस कंपनी या ठेकेदार को काम करने को दिया गया है,मुद्दा यह है कि इसे जिस तरह से ठेकेदार को दिया गया है,वह कर भी पायेगा या नहीं। यह ठेका 1,22 प्रतिशत अधिक धनराशि पर उठाया गया है. वह भी उस स्थिति में जबकि नगर निगम के अधिकांश ठेके बिलो एस्टीमेट आ रहे हैं।
दरअसल जी आर सी इंफ्राटेक कंपनी के नाम कमला नगर मेन मार्केट के काम का ठेका दिया गया है,जिसे एक अन्य कंपनी गर्ग रिसर्फेसिंग कंपनी, जिसको डमी कंपनी माना जा रहा है। टेंडर में लगाये गये कई डॉक्यूमेंट भी मूल कंपनी के हैं जो कि फाइल की सरसरी निगरानी में ही सामने आ सकते हैं।
मुख्य आरोप या आपत्ति है कि एक दम नयी अनुभव हीन कंपनी को नौ करोड के काम के ठेके में टेंडर डालने को कैसे योग्य मान लिया गया। यह नगर निगम के निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार का मानक मामला है।हमारा मानना है कि लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य तकनीकी जानकारियों से संबंधित विभाग से टेंडर डॉक्यूमेंट और इसे लेने के लिये ठेकेदार की न्यूनतम योग्यता के बारे में जांच पड़ताल करवायी जाये तो अनियमितता स्वतः ही सामने आ जायेगी।
गुणवत्ता विहीन और टैडरों के सापेक्ष आधे अधूरे काम ही वह कारण है जिनके कारण महानगर की सूरत में जरा सा भी बदलाव नहीं हो सका है।
पुरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, जमकर जगह जगह जल भराव हो रहा है, सड़क पर गड्डे हैं. एक ओर जहां मेयर और नगर निगम प्रशासन पैसे की कमी बता कर छोटे मोटे कामों से भी हाथ खड़े कर कर रहा है,वहीं दूसरी ओर मेयर के अपने पसंदीदा एरिया में कार्य के लिए टेंडर कम प्रतिशत पर, मानकों को धता बता कर अपनी मनपसंद कंपनियों को कार्य दिलवा रहे हैं।
नगर निगम के द्वारा पूरे शहर में होर्डिंग लगा कर – समस्या के निवारण के लिए फ़ोन नंबर दे कर, जनता से उन्हें बताने को कहा है. जबकि हकीकत यह है कि पिछले चार सालों से नगर निगम के द्वारा प्रदत्त अधिकांश सेवायें प्रतीकात्मक सी होकर रह गयी हैं.अब मेयर होर्डिंग प्रचार कर नागरिकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखने में आ रहा है के मेयर जोकि पूरे आगरा के हैं, वो आगरा की उत्तरी विधान सभा में ज्यादा से ज्यादा काम करा रहे हैं. इस के पीछे उनकी क्या मंशा है? क्या वो इस क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहते है? अगर ऐसा है, तो वो खुल कर कहें और पूरे आगरा के साथ अन्याय ना करें.सबसे दिलचस्प और भाजपाइयों के संज्ञान में लाए जाने का मुद्दा है कि उत्तरी क्षेत्र के मौजूदा विधायक भी सत्ता दल के ही हैं किन्तु उनके कहने से कोई काम नहीं हो रहा है . बल्कि उनकी सिफारिश से अगर कोई काम होता भी लग रहा है तो उसको करवाने में जमकर व्यवधान डाला जाता है।
उपरोक्त भजपाइयों और नगर निगम पर काबिज मेयर और भाजपाईयों का आंतरिक कलह से जुड़ा मामला है,हमारी चिंता तो महानगर की जनता की परेशानी को लेकर है. जिसके सारे काम पैसे की कमी को लेकर अटका दिये जाते हैं।
आगरा पिछले ३० सालों से महानगर पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है, अब तो गंगा जल भी आ गया फिर भी नागरिकों में से अधिकांश को पानी खरीद कर ही पीना पड रहा है और पानी की समस्या से झुझ रहा है. गंगा जल के आलावा भी बहुत से विकल्प हैं. जल कल विभाग हाथ पर हाथ रख कर बैठा है. मेयर कहने पर भी कुछ करवा नहीं पा रहे हैं।
नगर निगम की आम दनी का एक बड़ा जरिया विज्ञापन राजस्व है,किन्तु वह भी मेयर के कार्यकाल में काफी घट गया है . श्री नवीन जैन के मेयर बनने से पूर्व विज्ञापन से आमदनी उठान पर थी और ५ करोड़ का आंकड़ा छु रही थी. लेकिन सिर्फ ३ साल के आकड़ों का अध्यन करें तो लगता है आमदनी कम होती जा रही है. Rs1,02,87,399.60 till 01.09.2022
Rs 2,30,24,915.90- वर्ष 2020-2021
Rs 2,68,80,957 वर्ष 2019-2020
श्री नवीन जैन के आते ही कई बदलाव किये गए. ठीक उसी तरह से जैसे अब टेंडर दिए जा रहे हैं. विज्ञापन कंपनियों के बीच साल में कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर के अपनी चहेती कंपनी को टेंडर कर स्थापित किया . परिणाम आमदनी बढने के स्थान पर लगातार घटना शुरू हो गयी . डबल इंजन सरकार है, इस लिये नगर विकास सचिव ने भी इसे समुचित तरीके से संज्ञान में नहीं लिया. वर्तमान में शहर में अनधिकृत होर्डिंग की भरमार है, अनधिकृत होर्डिंग लगा कर निर्धारित मानकों को तोडा है और साथ ही पैसे का भी नुकसान कराया है।
कांग्रेस के शहर अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार चिल्लू ने कहा “डबल इंजन की सरकार ,भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम को मेयर, घर की कंपनी की तरह चला रहे हैं. उनके खर्चे का हिसाब नगर निगम के मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी के पास नहीं हैं. जबकि हर साल नगर निगम का वित्त का लेखा जोखा ऑडिट होता है और विधान सभा के पटल तक में रखा जाता है. कांग्रेस नगर आयुक्त से मांग करती है के जल्द से जल्द मेयर के खर्चे के हिसाब को जनता के सामने रखे.कम से कम निगम पार्षदों को तो निगम के ऑडिट शीट की जानकारी होनी ही चाहिये. जल्दी ही कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी।
सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा के सेक्रेटरी ने कहा हम चाहते हैं के नगर निगम की आमदनी बढे. जब तक आमदनी नहीं बढेगी, नगर की साफ सफाई कैसे होगी. हम हर उस पार्टी के साथ हैं, जो आगरा के विकास की बात करेगा।
कांग्रेस पार्षद डा शिरोमणि सिंह ने पत्रकारों को बताया कि निगम के भ्रष्टाचार की लड़ाई वह दलगत आधार पर नहीं लड रहे है, यह जनता की लड़ाई के तौर पर उन्होंने ली हुई है.वह अपनी पार्टी के अकेले पार्षद जरूर है किन्तु इस संघर्ष में जनता का साथ उन्हें है. भ्रष्टाचार राजनैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि जिस पार्टी के लोग इसमें संलिप्त होते हैं वह पार्टी स्वयम को स्वत कमजोर महसूस करने लगती है . खुशी है कि आगरा की जागरूक जनता ने इसे महसूस करवा दिया है और भाजपाइयों ने इसे स्वयं महसूस भी कर लिया है. मेरा तो सरकार , आयुक्त के अलावा भाजपाईयों से ही खास आग्रह है कि वह पार्टी की कमेटी बनाकर नगर निगम की सेवाओं और कार्यों में आयी गिरावट की स्वयं जांच करवाये ।
प्रेस कांफ्रेंस में श्री देवेन्द्र कुमार चिल्लू शहर अद्याक्ष कांग्रेस , श्री राम टंडन पूर्व शहर अद्याक्ष , श्री भारत भूषण गप्पी वरिष्ट कांग्रेस नेता , श्री अनिल शर्मा सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा , श्री अमित खत्री, अद्याक्ष एडवरटाइजिंग एसोसिएशन ऑफ़ आगरा ,श्री अजहर वारसी , कोशाद्यक्ष कांग्रेस आगरा उपस्थित रहे।
