संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हड़ताली निकाय महिला कर्मियों के साथ मारपीट व अभद्र टिप्पणी करने और नगर आयुक्त द्वारा मुकदमा किये जाने पर घोर शब्दों में निन्दा करते हुए, महिला हड़ताली निकाय कर्मियों के साथ मारपीट व अभद्र टिप्पणी के आरोपियो पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग किया है, उनहोंने नीतीश सरकार से सभी आंदोलन कारियों पर से मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए 12 सूत्री मांगों का समर्थन किया,!
भाकपा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि निकाय कर्मीयो के हड़ताल के लिए कम्पनी राज थोपने वाली भाजपा- जदयू सरकार जिम्मेदार है! 16 वर्षों से नीतीश- भाजपा की सरकार ने मजदूरो को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचते आ रहीं है, आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को गुलाम बनाने वाली तीन कृषि कानून के तर्ज पर बिहार में निगम,निकाय कर्मियों की सेवा शर्त, वेतन लाभ व सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ का तिलांजलि देकर मजदूरों को अधिकारहीन बनाया और 30 हजार स्थायी पदों को समाप्त कर दिया ।
इन पदों पर कार्यरत दैनिक व अन्य कर्मियों को आउटसोर्स का आदेश देकर जबरन एजेंसी व कम्पनी के अधीन गुलामी की ओर ढकेल रही है। दलित समुदाय से आने वाले निकाय सफाई कर्मियों को समाजिक- आर्थिक समानता का अधिकार देने के बजाए इन्हें निजी एजेंसी-कम्पनियों के गुलामी करने की ओर ढकेल रही है जो मजदूरों को कबुल नहीं है!
ग्रुप-डी सफाई कर्मियों के समस्त पद समाप्ति का आदेश तुंरन्त रद्द करने की मांग सरकार से करते हुए सभी दैनिक, ठीका,आउटसोर्स, कमीशन पर कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने व 5वां,6 ठा, व 7वां वेतन लाभ सहित समस्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सहित सभी 12 सूत्री मांगों का समर्थन किया ।
