संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पश्चिम चंपारण जिला कमिटी के सचिव प्रभुराज नारायण राव ने कहां की केंद्र सरकार द्वारा वेक्सिन पर से लगाए गए जीएसपी को हटाने के लिए पिछले महीने भर से कहा जा रहा है और आज जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उस बैठक में वेक्सिन से जीएसटी हटाने पर कोई भी निर्णय लिया गया । देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं । 35 हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने आवंटित किया है । जिससे एक सौ पांच करोड़ लोगों को मुफ्त में वेक्सिन लगाया जाएगा । अब वेक्सिन जैसे जीवन रक्षक टीका से जी एस टी नहीं हटाना इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ।
आज देश में वेक्सिन का भारी अभाव है । स्वास्थ्य केंद्रों पर वेक्सिन नहीं रहने पर लोग वापस घर की तरफ लौट आते हैं । ऐसी स्थिति में वेक्सिन का दाम केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए , राज्य सरकार के लिए 450 रुपए और निजी अस्पतालों को 650 रुपए में देना कहां तक उचित है । जी एस टी पर केन्द्र सरकार की रुख निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कोरोना जैसे संक्रमण से निपटने के लिए सरकार सजग नहीं नजर आती। वरना यह सारी जवाबदेही स्वास्थ्य केंद्रों तक वेक्सिन पहुंचाने की केंद्र सरकार की बनती है कि सभी लोगों को वेक्सिन लगे । ताकि देश सुरक्षित रहे । यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। बावजूद इसके वैक्सीन पर से जीएसटी नहीं हटाना । केन्द्र सरकार की जान माल की सुरक्षा की नजरिए को प्रदर्शित करता है ।
प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया के दूसरे देशों को वेक्सिन देकर वाह वाही बटोरना कहां तक सही है । एक कहावत है कि *घर में भुजी भांग नहीं , चले सीना तान के*
