रिपोर्ट – विजय कुमार
प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय (बेली अस्पताल) का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और अस्पताल की मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर नाराज़गी
निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका देखने पर कई चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए, जिनमें
डॉ. आर.सी. त्रिपाठी (सर्जन)
डॉ. अभिषेक मिश्रा (निश्चेतक)
डॉ. मनीषा अग्रवाल (दंत चिकित्सक)
डॉ. सैनी तिवारी (निश्चेतक)
डॉ. विमलेन्दु शेखर (चर्म रोग विशेषज्ञ)
डॉ. सुरेश सिंह (पैथोलॉजिस्ट)
डॉ. मनीष कुमार मिश्रा (माइक्रोबायोलॉजिस्ट)
शामिल रहे। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को निर्देश दिया कि अनुपस्थित चिकित्सकों से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण लिया जाए।
विशेष रूप से, डॉ. अभिषेक मिश्रा (निश्चेतक) जनवरी 2025 से लगातार अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु शासन को पत्र भेजने का आदेश दिया गया। हालांकि, डॉ. आर.एस. ठाकुर (सर्जन) अपने ओपीडी कक्ष में कार्यरत पाए गए।
अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण
डीएम ने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, रिपोर्ट काउंटर, पेमेंट काउंटर, ऑपरेशन वार्ड, महिला सर्जिकल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, पीआईसीयू, एमआरआई कक्ष और डिजिटल एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया।
सुबह 9:20 बजे तक 456 पंजीकरण हो चुके थे, प्रतिदिन औसतन 2000–2200 मरीज ओपीडी में आते हैं।
डीएम ने ओपीडी के बाहर बैठने की व्यवस्था सुधारने, प्रत्येक ओपीडी कक्ष में टोकन जनरेशन मशीन व प्रतीक्षा नंबर डिस्प्ले मशीन लगाने के निर्देश दिए।
अस्पताल परिसर में वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग और बच्चों के खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
मरीजों से संवाद
डीएम ने मरीजों और परिजनों से अस्पताल की सुविधाओं और चिकित्सकों के व्यवहार के बारे में जानकारी ली, जिस पर उन्हें संतोषजनक उत्तर मिला।
दवा बिक्री पर सख्ती
चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. पी.के. सिंह ने बताया कि कई मेडिकल स्टोर बिना परामर्श के स्टेरॉयड दवाएं बेच रहे हैं, जिससे लोगों में चर्म रोग बढ़ रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसे मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी और लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही करने का आदेश दिया।
अतिरिक्त निर्देश
चिकित्सक और स्टाफ समय से उपस्थिति सुनिश्चित करें।
मरीजों की जांच अस्पताल के अंदर ही हो, बाहर न कराई जाए।
चिकित्सक बाहर की दवाएं न लिखें।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जेनरिक मेडिकल स्टोर को शुरू करने की कार्यवाही की जाए।
