रिपोर्ट विजय कुमार
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने गुरुवार को सचिवालय, विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में दोनों विभागों की योजनाओं की संयुक्त समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्व में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन स्थिति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, कंप्यूटर प्रशिक्षण और शादी अनुदान योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि गांधी जयंती तक अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। आवेदन की समयसीमा, प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष अभियान संचालित किया जाए।
उन्होंने शादी अनुदान योजना में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण और पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि समयबद्ध रूप से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की ढिलाई, विलंब अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ट्रिपल सी व ओ लेवल जैसे कोर्स के अतिरिक्त अन्य आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षणों को भी योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए ताकि विद्यार्थी डिजिटल युग की मांगों के अनुरूप दक्ष हो सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की उन जातियों को, जो राज्य सूची में तो हैं परंतु केंद्र की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, भारत सरकार की सूची में सम्मिलन हेतु प्रस्ताव तैयार कर समयबद्ध कार्यवाही की जाए, ताकि उन्हें भी केंद्र की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में मंत्री ने विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं जैसे वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, उपकरण वितरण, स्वरोजगार प्रशिक्षण, शादी प्रोत्साहन, दुकान संचालन और निःशुल्क बस यात्रा सुविधा के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और इनके प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय विद्यालयों की अवस्थिति, नामांकन संख्या, सुविधाओं और शैक्षिक गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदम शीघ्र उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सलाहकार समिति की आगामी बैठक तिथि निर्धारण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विभागीय योजनाओं में गुणवत्ता वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।
दिव्यांग भरण-पोषण के अंतर्गत वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 11,32,240 लाभार्थियों को आधार आधारित प्रणाली से पेंशन दी गई। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 2025-26 की पहली तिमाही में 12,692 लाभार्थियों को भुगतान किया गया। राज्य सरकार द्वारा “विश्व दिव्यांग दिवस” के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा स्वयं दिव्यांगजन को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगामी “विश्व दिव्यांग दिवस” 03 दिसम्बर 2025 के आयोजन हेतु जनपदों से नवीन नामांकन/प्रस्ताव 10 अगस्त 2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं।
मंत्री कश्यप ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। इसके अंतर्गत मीडिया, सोशल मीडिया, विद्यालयों, पंचायतों, नगरीय निकायों और स्थानीय जागरूकता शिविरों के माध्यम से समन्वित प्रयास किये जाएं, जिससे अधिकतम पात्र लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
