संवाददाता पंकज कुमार
अम्बेडकर नगर जिले के
तहसील आलापुर क्षेत्र मे केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर ग्रामसभा में सामुदायिक शौचालय के लिए करोड़ों रुपया बर्बाद करती है पर क्या इसका लाभ लाभार्थी को मिल पाता है इसकी जानकारी सम्बन्धित अधिकारी नहीं लेते पंचवर्षीय योजना बीतने के बाद भी अधूरे पड़े सामुदायिक शौचालय शासन प्रशासन को मुँह चिढ़ा रहे हैं और सिर्फ शोपीस बनकर रह गये है । आपको बता दे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय अधिकतर ग्राम सभा में लगभग अधूरा पड़ा है सिर्फ बाहर से रंगरोगन एवं प्रधान जी के नाम का बोर्ड व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है । सरकार द्वारा निजी शौचालय को छोड़कर हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रही है या करा चुकी है जहां पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है वहां पर सफाई व देखरेख के लिए केयर टेकर को चार माह का चौबीस हजार मानदेय व तीन महीने के लिए साफ सफाई का तीन हजार रुपये भी सरकार दे रही है। देखभाल के लिए समूह द्वारा महिला चयनित की गई है परंतु क्या सफाई के लिए नियुक्त महिला अपनी ड्यूटी कर रही या नहीं अथवा बिना शौचालय निर्माण पूरा हुए ही साफ सफाई के नाम पर आने वाले पैसों की बंदरबाट हो रही है जिम्मेदार अधिकारी इसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाते हैं । विकास खण्ड जहाँगीर गंज के ग्राम पंचायत कल्यानपुर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण झाड़ियों के बीच सिर्फ बाहर से चमक रहा है अंदर न तो शौचालय सीट बैठी है न तो बाथरूम व अन्य कमरों का फर्श ही बना है । लगभग दो लाख रुपये की लागत से बना ग्राम पंचायत कल्यानपुर का सामुदायिक शौचालय निष्प्रयोज्य पड़ा है जबकि कागजों में महीनों पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी कमलेश कुमार इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देने के बजाय आनाकानी कर टरकाते रहते हैं ।
