Etawah News: इटावा सीएससी संचालकों ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में मांगो से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा
संवाददाता दिलीप कुमार
इटावा: भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, आर्थिक जनगणना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजस्व सर्विसेज, यह प्रमाण पत्र एवं बैंकिंग सर्विसेज आदि का जिले व् प्रदेश के सभी वीएलई(सीएससी संचालक) नियम पूर्वक पालन करते हुए आम जनमानस की सहायता करते हैं। जैसे कि प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है जिसमे सीएससी संचालको को कोई प्राथमिकता नही दी गई हें, हम सभी संचालक भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओ व कार्य के पूर्ण रूप से कार्यशील योग्य है क्योंकि हम सभी यह कार्य कई बरसों से करते चले आ रहे हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया में सीएससी संचालकों को प्राथमिकता दी जाये तथा निम्न बिंदुओं पर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमे निम्न मांगे रखी गई –
- हम सभी जन सेवा केंद्र चालकों को इस भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- कंप्यूटर ऑपरेटर एवं पंचायत सहायक सामान्य कंप्यूटर प्रशिक्षित हो।
- आधार कार्ड का कार्य सभी संचालकों के माध्यम से कराया जाए।
जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से आग्रह किया उपरोक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारे जन सेवा केंद्र चालक परिवार एवं आम जनमानस के कल्याण समुचित विचार करने की कृपा करें। जिलाधिकारी इटावा को सीएससी संचालको ने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा जिसमें कॉमन सर्विस एंड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वश्चपति दिवेदी, सचिव मनोज कुमार कुशवाह, कोषाध्यक्ष धर्म प्रकाश, संजीव कुमार, मनोज कुमार राजौरिया, रिषीपाल सिंह, अवनीश कुमार, अनिल कुमार, देवेश बाबू, सुनील शर्मा, हरीश चंद्र कुशवाह, अतुल कुमार, अभय तिवारी जिले के कई अन्य सीएससी संचालक उपस्थित रहें।
केंद्र संचालको ने बताया कि यदि ज्ञापन की मांगों पर प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र संचालको के पक्ष में कोई निर्णय नही लिया जाता तो जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी संचालक एक साथ होकर न्यायालय की शरण के लिए भी तैयार रहेंगे।
