महेश कुमार इटावा। प्रदेश सरकार समूह ‘ख’ व ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है,प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को क्षमता के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है।
यह योजना युवाओं के मनोबल को हतोत्साहित करने वाली है जिस कारण से आज इटावा आम आदमी पार्टी ने जिलामुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए सदर एसडीएम को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा।
पांच साल के संविदा के दौरान कर्मियों को नियमित सरकारी मापदंडों को मिलने वाले अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिल सकेंगे । 5 साल की कठिन संविदा सेवा के दौरान कर्मियों का मानसिक रूप से उच्च अधिकारियों द्वारा शोषण होगा और उच्चाधिकारियों द्वारा नौकरशाही की गुलामी से प्रताड़ित होंगे ।
शासन द्वारा कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव पर कैबिनेट के समक्ष विचार करने की तैयारी कर रहा है, प्रदेश सरकार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर प्रतियोगी छात्रों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों की नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं, इस दौरान वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और उसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ‘ख’ व ‘ग’ की पूरी भर्ती प्रक्रिया में बदल जाएगी।
महोदया आपसे सविनय निवेदन है कि समूह ‘ख’ व ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश सरकार का फैसला बहुत ही अन्याय पूर्ण है ।इस फैसले से समूह ‘ख’ व ‘ग’ की प्रतियोगी परीक्षार्थियों के भविष्य न्याय संगत नहीं होगा।
◆ क्या है संविदा भर्ती प्रक्रिया
इसके तहत समूह ‘ख’ व ‘ग’ की भर्तियों में चयन के बाद पांच वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा. इस दौरान हर छह माह में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60 फ़ीसदी से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे. लिहाजा पांच साल बाद उन्हीं कर्मचारी को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60 फ़ीसदी अंक मिलेंगे. इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे.
