संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत कराये जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अत्यंत ही महत्वाकांक्षी है। इसके क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय, तनिक भी लापरवाही, शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त परियोजना के तहत संबंधित रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान ससमय कराना सुनिश्चित किया जाय। जिन रैयतों द्वारा आधा-अधूरा कागजात संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, उनसे बातचीत कर वांछित कागजात मंगाते हुए उनको मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय।
समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि 1688 रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही जिन रैयतों द्वारा राजस्व कागजात कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, उनका मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना को चार पैकेज में विभाजित करते हुए सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अबतक कुल-89 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता हो गयी है, जिस पर बिटुमेनस तथा नन बिटुमेनस कार्य तीव्रता के साथ कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 24 किलोमीटर शेष सड़क निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है। उक्त भूमि पर कहीं-कहीं लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे परेशानी हो रही है।
उन्होंने बताया कि जुलाई 22 से अबतक कुल-29 किलोमीटर भूमि खाली कराते हुए बिटुमेनस तथा नन बिटुमेनस कार्य तेजी के साथ कराया जा रहा है। सड़क निर्माण हेतु अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु संबंधित एसडीएम, सीओ से वार्ता की गयी है।
जिलाधिकारी द्वारा जुलाई से अबतक 29 किलोमीटर भूमि को खाली कराते हुए बिटुमेनस एवं नन बिटुमेनस कार्य फंक्शनल कराने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। साथ ही शेष सड़क निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित एसडीएम एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि तीव्र गति से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाय ताकि सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता, अनिल राय, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, समलदेव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
