संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम चंपारण द्वारा आज बेतिया में प्रतिरोध मार्च निकाला गया ।जो शहीद स्मारक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया ।सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम चंपारण संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ।उन्होंने वादा किया था कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को हम पूरा करेंगे एमएसपी को कानूनी दर्जा देने ,750 शहीद किसानों के आश्रितों को मुआवजा देने, किसान आंदोलन के दरमियान हुए सभी मुकदमों को वापस लेने। स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करने जैसे मांगों को पूरा करने को कहा था ।लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया ।इतना ही नहीं किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया और किसान नेताओं को गलत मुकदमों में फंसा कर गिरफ्तार करने का भी काम किया ।
ऐसी स्थिति में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि 11 दिसंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च किया जाएगा और जिला पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र दिया जाएगा। इसी रोशनी में आज बेतिया में प्रतिरोध मार्च निकाला गया और मांग पत्र जिला पदाधिकारी को समर्पित किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए लोक संघर्ष समिति के पंकज ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं बल्कि जन विरोधी सरकार है। इसे हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना ही होगा। तभी देश में लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा।
किसान सभा के जिला सचिव राधा मोहन यादव ने कहा कि किसान घाटे की खेती कर रहे हैं ।उनको फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है ।लेकिन मोदी सरकार किसानो को राहत देने की बात नहीं करती। बल्कि किसानो की जमीन को कॉरपोरेट के हाथों देना चाहती है।
बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकारिणी सदस्य चांदसी प्रसाद यादव ने कहा कि किसान घाटे की खेती कर रहे हैं। लागत के अनुसार फसल का दाम नहीं मिल रहा है।गन्ना का दाम 5 सौ रुपए प्रति क्विंटल करना पड़ेगा। सभा को लोक संघर्ष समिति के रामेश्वर प्रसाद, खेतिहर मजदूर यूनियन के म.हनीफ, ईंख उत्पादक संघ के जिला सचिव म. वहीद,नौजवान संघ के अंजारूल,मनोज कुशवाहा, सहीम आदि ने अपने विचार रखे।
सभा के बाद चांदसी प्रसाद यादव, रामेश्वर प्रसाद , राधामोहन यादव का तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जिला पदाधिकारी से मिलकर मांगपत्र दिया।
