संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा आज डीआरसीसी (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र) का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में डीआरसीसी अवस्थित विभिन्न काउंटरों एवं अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कार्य को लेकर डीआरसीसी में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से बातचीत की गयी तथा छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न छात्र-छात्राओं द्वारा बतायी गयी समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण भी करने का निदेश प्रबंधक, डीआरसीसी को दिया गया।
जिलाधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी, प्रबंधक, डीआरसीसी को निदेश दिया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लेने वाले लाभुकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाय तथा समुचित मार्गदर्शन दिलाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि आवेदक छात्र-छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को सूचिबद्ध करते हुए वरीय अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के उपरांत उसका त्वरित गति से निराकरण किया जाय ताकि आवेदकों को ससमय विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
तदुपरांत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। समीक्षात्मक बैठक में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की गहन समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय ताकि आवेदकों को योजनाओं का ससमय लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में काउंसेलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाय।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वितीय वर्ष 2021-22 में मिले लक्ष्य के विरूद्ध 80 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल कर ली गयी है। शेष लक्ष्य शीघ्र ही हासिल कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन में तनिक भी लापरवाही एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने निदेश दिया कि एमजेके कॉलेज, आरएलएसवाई कॉलेज, जीएमसीएच, पोलटेक्निक कॉलेज, जीएनएम कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में कैम्प लगाकर निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करें। उन्होंने निदेश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में अविलंब कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में से 1607 का सेन्क्शन हो गया है तथा यह निर्गत हो चुका है। 1100 आवेदनों का डिस्वर्समेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा शेष की प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि शेष बचे आवेदनों का डिस्वर्समेंट त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000.00 रू0 प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 02 वर्षों के लिए दी जाती है। जिले में अबतक 18325 बेरोजगारों को इससे लाभान्वित किया गया है।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि उक्त योजना के तहत लाभान्वित छात्र-छात्राओं का सर्वें कर यह पता लगाया जाय कि कितने छात्र-छात्राओं को अबतक रोजगार उपलब्ध हो सका है। कितने अबतक रोजगार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि उक्त योजना से लाभान्वित छात्र-छात्राओं की रेंडमली जांच भी करायी जाय।
कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किया जा रहा है। इसके तहत लाभुकों को कम्प्यूटर का स्मार्ट तरीकों से उपयोग, बेहतर और व्यवसायिक संवाद कौशल, कॅरियर के लिए विनम्र/मृदु कौशल प्रशिक्षण कराया जाता है। अब कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इच्छुक युवा नियमानुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या स्वयं सहायता भत्ता का भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, पोलिटेक्नीक कॉलेज, औ0 प्र0 संस्थान, एएनएम और जीएनएम स्कूल के साथ अन्य पारा मेडिकल संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं सीधे कुशल कार्यक्रम के कोर्स में नामांकन ले सकते हैं।
जिलाधिकारी द्वारा डीपीओ, शिक्षा विभाग को निदेश दिया गया कि दूरस्थ क्षेत्रों में उक्त योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय। हाईस्कूलों में कैम्प लगाकर छात्र-छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जाय। मैट्रिक पास विद्यार्थियों का नाम, मोबाईल नंबर आदि का डाटाबेस तैयार करते हुए उन्हें उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कारगर कार्रवाई की जाय।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह, जिला योजना पदाधिकारी, आकाश ऐश्वर्य, प्रबंधक, डीआरसीसी, प्रेम प्रकाश दिवाकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
