संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट हमेशा की तरह भाजपा का बजट है, बातें ऊंची और प्रदर्शन नीची। अगर कोई ‘बजट एक नजर में’ देखे तो पाता है कि अतीत में इस सरकार ने जितने भी वादे किए थे, उनमें से कोई भी अब तक पूरा नहीं हुआ, जैसे ‘सभी के लिए आवास’, ‘किसानों की आय दोगुनी करना’, ‘ 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का निवेश’, ‘2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था’ आदि।
उक्त बातें बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाकपा माले नेता सह किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा बजट 2023 में सीजीएसटी संग्रह का अनुमान प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट कर से अधिक है। युवाओं में उम्मीद की जा रही थी कि बेरोज़गार युवाओं के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ बड़ी घोषणा की जाएगी, लेकिन यह बजट में परिलक्षित नहीं हुआ।
माले नेता ने कहा आम आदमी, नौजवानो,किसानों और औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं का इस बजट में कोई समाधान नहीं है। बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी पहले की तरह अनुत्तरित हैं, कृषि उपज के लिए एमएसपी पर एक भी शब्द नहीं। बल्कि यह देखा गया है कि एफसीआई को देय खाद्य सब्सिडी के बजटीय प्रावधान को 214696 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से घटाकर 137207 करोड़ , एनएफएसए के तहत सब्सिडी भी 72283 करोड़ से घटाकर 59973 करोड़ , यूरिया सब्सिडी के लिए प्रावधान 154098 करोड़ रुपये (आरई) से घटकर 131100 करोड़ रुपये , PMKISAN को 68000 करोड़ रुपये से कम कर 60000 करोड़ , पीएम सिचाई योजना के 12954 करोड़ से कम कर 10787 करोड़, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का 39553 करोड़ से कम कर 38953 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 37160 करोड़ से कम कर 36785 करोड़, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का 10000 करोड़ से कम कर 3365 करोड़, मनरेगा का 90000 करोड़ से कम कर 60000 करोड़,अल्पसंख्यक विकास का1810 करोड़ का कम कर 610 करोड़ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा मध्यम वर्ग जो आयकर रियायतों के रूप में राहत की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें 5 लाख रुपये की एक समान कर छूट सीमा की उम्मीद वित्त मंत्री को राश नहीं आई. वित्त वर्ष 2021-22 में पीएम आवास योजना पर वास्तविक खर्च 90,020 करोड़ रुपये था को घटाकर 79000 करोड़ कर दिया गया है.
माले नेता ने कहा कुल मिलाकर बजट 2023 महंगाई, बेरोजगारी,कृषि संकट दूर करने,आर्थिक असमानता को कम करने, सार्वजनिक सेवाओं पर सरकार के खर्च को बढ़ाने, रोजगार व शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और उच्च कीमतों से राहत देने की लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात है। यह एकाधिकार प्राप्त पुंजीपतियों का बजट है.
