Agra News :आगरा नगर निगम के सफाई टेंडर का विरोध तेज, सफाई मित्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता प्रताप सिंह आजाद

आगरा। आगरा नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर नए टेंडर पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सफाई मित्रों और वाहन चालकों के बीच प्रस्तावित टेंडर प्रक्रिया को लेकर चिंता और आक्रोश की स्थिति है। कर्मचारी संगठनों ने टेंडर के जरिए सफाई व्यवस्था निजी कंपनी को सौंपे जाने की आशंका जताते हुए कर्मचारियों के रोजगार, वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की मांग उठाई है।

कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सामने आए विरोध के अनुसार, नगर निगम की सफाई व्यवस्था के लिए जारी RFI No. 805/D/SNA/26 को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था में लगभग 10 साल के ठेके की बात सामने आने से सफाई मित्रों, ड्राइवरों और अन्य संबंधित कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

निजीकरण की आशंका से कर्मचारियों में नाराजगी
सफाई कर्मचारियों को आशंका है कि नई टेंडर व्यवस्था लागू होने पर नगर निगम की सफाई व्यवस्था और उससे जुड़े कामकाज पर निजी कंपनी का नियंत्रण बढ़ सकता है। कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था शहर की बुनियादी जरूरत है और इसे सुचारु रूप से चलाने में सफाई मित्रों तथा वाहन चालकों की अहम भूमिका है। ऐसे में किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले मौजूदा कर्मचारियों के रोजगार और सुविधाओं को लेकर स्पष्ट नीति सामने आनी चाहिए।

नौकरी, वेतन और ईपीएफ-ईएसआई पर उठे सवाल
प्रस्तावित टेंडर को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता नौकरी की सुरक्षा और वेतन से जुड़ी है। सफाई मित्रों का सवाल है कि यदि व्यवस्था निजी कंपनी के माध्यम से संचालित होती है, तो मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी कौन देगा? उनके वेतन का निर्धारण किस आधार पर होगा और भविष्य में वेतन कटौती की स्थिति में उनकी शिकायतों का समाधान कैसे किया जाएगा?
इसके साथ ही कर्मचारियों ने ईपीएफ, ईएसआई और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को लेकर भी स्पष्ट आश्वासन देने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था में योगदान देने वाले कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

नगर निगम के वाहनों और वर्कशॉप को लेकर भी चिंता
टेंडर प्रक्रिया को लेकर नगर निगम के वाहनों और वर्कशॉप के संचालन पर संभावित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों को आशंका है कि नई व्यवस्था से वाहन चालकों, तकनीकी कर्मचारियों और वर्कशॉप से जुड़े कर्मियों की जिम्मेदारियों तथा रोजगार की स्थिति में बदलाव हो सकता है।

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि टेंडर की शर्तों को स्पष्ट किया जाए और यह बताया जाए कि मौजूदा कर्मचारियों, वाहनों तथा संबंधित संसाधनों के भविष्य को लेकर नगर निगम की क्या योजना है।

टेंडर रद्द या स्थगित करने की मांग
कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि टेंडर प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए और कर्मचारियों के हितों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने तक इसे स्थगित किया जाए। उनका कहना है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होनी चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं और आशंकाओं का समाधान निकाला जा सके।

कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन और कार्य बहिष्कार जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, आंदोलन की तारीख और उसके स्वरूप को लेकर आधिकारिक घोषणा की पुष्टि आवश्यक है।
प्रशासन से कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देने की मांग
सफाई मित्रों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन, ईपीएफ-ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर स्पष्ट तथा लिखित भरोसा दिया जाना चाहिए। साथ ही टेंडर की शर्तों को सार्वजनिक कर कर्मचारियों के हितों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की जानकारी भी साझा की जानी चाहिए।

फिलहाल, इस पूरे मामले में कर्मचारियों की प्रमुख मांग टेंडर प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने और उनके रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की है। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक पक्ष और टेंडर की वास्तविक शर्तें सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

नोट: इस खबर में कर्मचारियों की ओर से उठाई गई आशंकाओं और मांगों को शामिल किया गया है। टेंडर की अंतिम शर्तों, नौकरी पर वास्तविक प्रभाव और नगर निगम प्रशासन के आधिकारिक पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।