संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया/ पश्चिम चंपारण। अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जे डी वैंस का भारत सरकार द्वारा स्वागत और भारतीय किसान और कृषि क्षेत्र को बर्बादी के रास्ते पर लाने वाले किसी भी समझौते के खिलाफ गांव गांव में प्रदर्शन किया गया। उक्त बातों की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय पार्षद सह पश्चिम चंपारण किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के आगे घुटने टेक दिए हैं और कृषि उत्पादों सहित अमेरिकी उत्पादों के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने जोर देकर कहा कि भारत को अपना कृषि बाजार खोलना चाहिए और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में कृषि को ‘बाहर’ नहीं रखा जा सकता।
उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत चर्चा और चर्चा के बाद समझौता पशुपालक किसानों के लिए मौत की घंटी होगी क्योंकि टैरिफ और बाजार प्रतिबंध हटाए जाने पर भारत को अमेरिकी डेयरी निर्यात में भारी उछाल आएगा। अमरीकी गेहूं संघ का दावा है कि भारत में घरेलू समर्थन का उच्च स्तर है और व्यापार को विकृत करने वाले उच्च टैरिफ हैं; विडंबना यह है कि यह तब है जब भारत में किसान कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इसी तरह, मक्का के मामले में, आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का के साथ-साथ इथेनॉल पर भारत के आयात प्रतिबंध को हटाने के लिए दबाव है, जिससे अमेरिका को अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। सोयाबीन, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब और बागवानी की फसलें सभी अमेरिका स्थित कमोडिटी कार्टेल के इशारे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। जबकि भारतीय कपास किसान पहले से ही गंभीर संकट में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं और 2017-18 में 3.7 करोड़ गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से 2022-23 में 3.47 करोड़ गांठ तक वार्षिक कपास उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है और 2023-24 में इसके 3.16 करोड़ गांठ तक गिरावट का अनुमान है, टैरिफ वापस लेने के लिए बातचीत का बढ़ना बेहद असंवेदनशील है।
किसान महासभा के नेता ने कहा कि समाचार रिपोर्टों की मानें तो 2030 तक मिशन 500 के तहत, कुल व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। चल रही व्यापार वार्ता एक जानबूझकर की गई चाल है ताकि अमेरिका से सस्ता कपास, सोयाबीन, मक्का, सेब आदि भारत में डंप किया जा सके, जिससे बाजार में भारी गिरावट आएगी। इससे भारतीय किसानों के लिए कीमतों में भारी गिरावट आएगी। सभी वार्ताएं राज्य सरकारों या संसद को विश्वास में लिए बिना की जा रही हैं। ऐसे समझौते अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के क्रियान्वयन का आश्वासन भी नहीं देते।
जबकि चीन, कनाडा, मैक्सिको आदि देशों ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ तीखा प्रतिरोध किया और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुए है, वहीं भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को त्यागने का विकल्प चुना है। उल्लेखनीय है कि कनाडा और मैक्सिको, जो अमेरिका को 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात करते हैं, ने पलटवार करने से पहले पलक झपकाने बराबर समय नहीं लिया, जबकि अमेरिका को लगभग 18 प्रतिशत निर्यात करने वाला भारत अमेरिका दबाव की राजनीति के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर रहा है। कृषि के अलावा, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स से लेकर ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई और इन क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।
किसान महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी.वेंस की भारत यात्रा भारत सरकार और कॉरपोरेट नेतृत्व वाले शासक वर्गों पर दबाव डालने का एक हिस्सा है, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफाखोरी की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय हितों को त्याग रहे है।
अखिल भारतीय किसान महासभा वेंस के साथ भारत का जो समझौता की बात है उसका विरोध करता है। भाजपा और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध की जरूरत है जिससे भारतीय खेती और किसानों को बचाया जा सके। दर्जनों जगहों पर हुए कार्यक्रमों में अवध बिहारी प्रसाद, बिनोद कुशवाहा, योगेन्द्र चौधरी, संजय कुशवाहा, सुरेन्द्र साह, अनील सिंह आदि मौजूद रहे।
