संवाददाता-राजेन्द्र कुमार
वैशाली /हाजीपुर।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने की जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
हाजीपुर , 17 दिसंबर ।
आज मंगलवार को मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों के साथ जिलों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की ।वीसी के माध्यम से वैशाली के प्रभारी जिला पदाधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एनआईसी वीसी रूम से कनेक्ट थे।आज ग्रामीण कार्य विभाग, उद्योग विभाग,ऊर्जा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग आदि विभागों की समीक्षा बैठक हुई ।
समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में स्थापित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी)के आधारभूत संरचना का इनोवेटिव तरीके से महत्तम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों से राय मांगी है।उन्होंने कहा कि डीआरसीसी को आईटी से युक्त एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यहां पर सात निश्चय की तीन योजनाओं यथा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम के साथ-साथ इसे बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में भी विकसित करने पर विचार किया करना चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रखंडों में संचालित कुशल युवा केन्द्रों का भी इसी तरह अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग से कहा कि जो सड़कें भूमि के अभाव में अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत योजनाओं का चयन करते हुए शीघ्र इसका क्रियान्वयन कराया जाए।उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं में अनुरक्षक का भुगतान शीघ्र करवाएं।
निर्देश दिया गया कि हर घर नल जल योजना का प्रभावी मॉनिटरिंग किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। हर पंचायत में जलापूर्ति समन्वयक बनाया जाए। इस कार्य में तकनीकी सहायकों को लगाया जाए।
ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी सरकारी कार्यालय में प्रीपेड स्मार्ट मीटर शत प्रतिशत लगाया जाए। बताया गया कि वैशाली जिला में 1791 सरकारी कार्यालय में से 1642 सरकारी कार्यालय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है।
इसके साथ ही सात निश्चय पार्ट 2 की योजना ” हर खेत को पानी ” की भी समीक्षा की गई।
बताया गया कि बिजली चोरी पर जीरो टॉलरेंस रखा जाए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ( पीएम कुसुम योजना) को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा के दौरान जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, प्रबंधक, डीआरसीसी सहित कई पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे।
