रिपोर्ट विजय कुमार
माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) के मार्गदर्शन और माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के कुशल निर्देशन में 14 दिसंबर 2024 को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन से पूर्व 10 दिसंबर 2024 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, जिला शासकीय अधिवक्ताओं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं, संयुक्त निदेशक अभियोजन और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अधिकतम वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सायं 5:45 बजे तक प्रदेश में कुल 59,29,805 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 52,25,359 प्री-लिटिगेशन वाद और 7,04,446 लंबित वाद शामिल हैं। लंबित और प्री-लिटिगेशन वादों के निस्तारण की अंतिम संख्या अभी प्रतीक्षित है।
