संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
बेतिया राज भूमिका अधिकार संघर्ष मोर्चा की बैठक बेतिया कृष्णा नगर में हुआ, जिसमें बेतिया राज की जमीन पर 50-100 वर्षों से बसें सभी मुहल्ले से लोगों की उपस्थिति हुआ जिसमें सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि बेतिया राज की जमीन पर बसावट वाले क्षेत्रों को उजाड़ने वाले काला कानून 2024 हमें मंजूर नही है,
माले नेता सुनील यादव ने कहा कि नितीश कुमार और भाजपा की संयुक्त सरकार को बसावट वाले मुहल्लो पर बुलडोजर चलाने की तैयारी बंद कर बसावट वाले जमीन को बिहार भू काश्तकारी अधिनियम 1885 और 1956 अधिनियम के तहत सभी लोगों को कानूनी अधिकार देना चाहिए।
सुनील यादव ने आगे कहा भाजपा जदयू सरकार की मंशा यह है कि बेतिया राज से सभी लोगों को उजाड़ कर भूमि बैंक बनाना है और अडानी, अंबानी जैसे अमीरों को देना है, इस लिए बेतिया राज से संबंधित नया कानून में आप के घरो पर बुलडोजर भले चले, आप के नागरिक अधिकारों का हनन हो, यहां तक की संविधान के अनुछेद 226, 227 का खुल्ला उलंघन हो पर आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, ऐसा काला कानून बना दिया गया है। यह कानून संविधान के 226-227 अनुछेद का खुला उलंघन है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है।
बेतिया राज भूमि अधिकार संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि भाजपा जदयू सरकार द्वारा लाया गया बेतिया राज से संबंधित नया कानून अंग्रेजों की भूमि हड़प नीति से भी खतरनाक है, इस काला कानून को पश्चिम चम्पारण की जनता बरदाश्त नहीं करेगी, यह काला कानून लोगों के घर परिवार रोजगार को बर्बाद करने वाला कानून है, यह सरकार तत्काल कानून में संशोधन करें और बसावट वाले जमीन पर लोगों को कानूनी अधिकार दिया जाए, सभी लोगों ने कहा कि घर परिवार रोजगार और संविधान बचाने के लिए आवाज उठाने के लिए लोगों को आह्वान किया, बैठक में इंकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष फरहान राजा, बेतिया राज भूमि अधिकार संघर्ष मोर्चा नेता अजय सुहाग, राजेश डे, पिंकू, राजदार, जितेंद्र राम, अरूण तिवारी, वकील महतों, शम्भू शर्मा, वीरेंद्र यादव, सीताराम शर्मा, अरूण शर्मा, मुखतार खान, विश्वनाथ यादव, सोना देवी, आदित्यनाथ यादव, रामचन्द्र दास, किरण देवी आदि लोगों ने भी अपना विचार व्यक्त किया।
