संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
संयुक्त किसान मोर्चा, केन्द्रीय श्रमिक संगठन,खेत मजदूर संगठन के संयुक्त मंच के आह्वान पर देशव्यापी चेतावनी प्रदर्शन के मौके अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण सभा,ऑल इंडिया सेंट्रल कॉउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू), आदिवासी संघर्ष मोर्चा, बिहार राज्य गन्ना उत्पादक किसान महासभा, बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), इंकलाबी नौजवान सभा (इनौस) के संयुक्त तत्वावधान में बेतिया समाहरणालय पर विशाल प्रदर्शन कर सभा किया गया।सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय पार्षद व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा,कि देश के विकास में मजदूरों, किसानों एवं अन्य मेहनतकश वर्गों का अहम योगदान है। उनकी उन्नति ही सही अर्थों में देश की प्रगति का सूचक है। लेकिन हमारे देश की सरकारें – चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की – बड़े पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों और बड़े भूस्वामियों के निहित स्वार्थों में काम करती हैं। हमारे देश का शासक वर्ग साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ सांठगांठ करता है और साम्राज्यवादपरस्त नव उदारवादी नीतियों को लागू करता है।
फलस्वरूप एक ओर जहां देश की आम जनता खासकर मेहनतकश अवाम बदहाली की शिकार है , वहीं मुट्ठी भर अमीरों, धन्नासेठों, पूंजीपतियों, भूस्वामियों एवं लुटेरों के पास देश की धन सम्पदा का बड़ा हिस्सा गिरवी है।ऐसी हालात में हम जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सी 2+50 फीसदी के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी की जाए। एक्टू के जिला संयोजक जवाहर प्रसाद ने कहा कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण न हो-कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर न लगाये जाएं । कॉरपोरेट कम्पनियों के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का सख्ती से पालन हो। खेग्रामश के सचिव संजय राम ने कहा साठ वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग व वृद्ध खेत मजदूरों एवं किसानों के लिए 10000 रुपए की मासिक पेंशन योजना लागू की जाए। किसान नेता हरे राम यादव ने कहा नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुराने पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। भारतीय श्रम सम्मेलन प्रति वर्ष पुनः आयोजित किया जाए।किसान महासभा के नेता संजय यादव ने कहा कि मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी देने और इसे कृषि, पशुपालन और वाटर शेड आधारित योजना से जोड़ने की गारंटी की जाए। बिहार में डी. बंद्योपाध्याय भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए।
किसान नेता इन्द्रदेव कुशवाहा ने कहा बिहार में एपीएमसी कानून के तहत कृषि मंडी को पुनर्बहाल किया जाए। बिहार में उचित जलप्रबंधन के जरिए बाढ़, जलजमाव एवं सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। उत्तर कोयल एवं सोन नहर प्रणाली सहित तमाम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाए।
आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंद किशोर महतो ने कहा कि वनाधिकार कानून 2006 को सख्ती से लागू किया जाए और वन क्षेत्र पर आदिवासियों के नैसर्गिक परम्परागत अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। अब्दुल खैर धर्म कुशवाहा, योगेन्द्र यादव, तारकेश्वर यादव, दिनेश गुप्ता आदि मौजूद थे।
