संवाददाता-राजेन्द्र कुमार
वैशाली /हाजीपुर। योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग तथा नगर विकास विभाग के जिला में चल रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा द्वारा संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण सड़कें अच्छी स्थिति में रखें। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार कर योजना कार्यान्वित कराएं। वैशाली के 278 पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। अभी तक 10 पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित नहीं होने पर जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा कार्यकारी एजेंसी को स्थल शीघ्र स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया।
डीआरसीसी के प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के तहत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें, ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक युवा तक पहुंच सके। जीविका के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि हर घर नल जल योजना के तहत बाकी बचे वार्डों में कार्य पूर्ण कराएं तथा अनुरक्षकों के लंबित मानदेय का भी भुगतान हेतु कार्रवाई करें।
विद्युत कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि शत प्रतिशत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना सुनिश्चित करें।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी सरकारी भवनों को सोलर ऊर्जा से कवर करने का निर्देश दिया गया।
हाजीपुर शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने हेतु पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। पुराने वाहनों के परिचालन और खुले में कचरा आदि पर जलाने पर सख्ती से रोक हेतु निर्देशित किया गया।
नए औद्योगिक क्षेत्र हेतु भू अर्जन के लिए वैशाली जिला द्वारा राज्य में सबसे अधिक भूमि अर्जित की गई है। जंदाहा, राजापाकर, महुआ , सहदेई बुजुर्ग और राघोपुर में 1245 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।
समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि बरेला झील की माफी का कार्य दो दिनों में पूर्ण हो जाएगा। जिला पदाधिकारी ने ड्रोन से वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।
पर्यटन विभाग की योजना मार्गीय सुविधा
के लिए 2 एकड़ जमीन चिन्हित कर पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की राशि से नगर निकायों के विकास हेतु निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री बिनोद कुमार सिंह के साथ सभी संबंधित विभागों को पदाधिकारी एवं अभियंता मौजूद थे।
