संवाद जनवाद टाइम्स न्यूज
बाह: खुले में शौच मुक्त का दावा करने वाली नगर पालिका परिषद स्वच्छ भारत मिशन योजना का मखौल उड़ा रही है।प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शहर से देहात तक सामुदायिक शौचालयो का निर्माण कराया गया
लाखों रुपये की लागत खर्च कर बने शौचालय शो पीस साबित हो रहे हैं।लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। शासन का मकसद था कि शौचालय बनेंगे तो गंदगी से निजात मिलेगी और अभावग्रस्त लोग इनका उपयोग कर सकेंगे इसके लिए सरकार द्वारा भारी भरकम धनराशि खर्च कर शौचालयों का निर्माण कराया गया था। जिनमें महिलाओ व पुरुषों के लिए अलग-अलग शौच की व्यवस्था की गई थी लेकिन शौचालयो का निर्माण भी हो गया और कागजों में चालू भी हो गए लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका निर्माण किया गया वह सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया। कस्बा में विभिन्न स्थानों पर बने सामुदायिक शौचालय के दरवाजों पर लटके ताले जिम्मेदार अधिकारियों की कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं।इन शौचालयो का ग्रामीणों द्वारा एक दिन भी उपयोग नही किया जा सका है। ग्रामीण महिला एवं पुरुष खुले में शौच जाने को विवश है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए शौचालय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं।
कस्बा में बने सभी शौचालयों का यही हाल है। सामुदायिक शौचालय कागजों में तो चालू हैं लेकिन लोगों के लिए तक इन शौचालयों के ताले तक नहीं खुल सके है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार द्वारा शौचालय की व्यवस्था के लिए केयरटेकर रखे गए हैं जिन्हें प्रतिमाह नौ हजार रुपए वेतन व रख रखाव के लिए आवंटित किए जाते हैं। मगर जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से इन पैसों का भी बंदरबांट हो रहा है। वहीं अधिकारियों से शिकायत के बाद जांच के नाम पर वसूली कर जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और कार्यवाही न होने से जिम्मेदार बच जाते हैं।
