संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया/ पश्चिमी चंपारण : जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सभी सदस्यों को पिछली बैठक से संबंधित अनुपालन से अवगत कराया गया तथा विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक के दौरान प्राप्त आवंटन एवं व्यय, संगीन अपराध से प्रभावित पीड़ितों को भुगतान, पेंशन भुगतान, नियुक्ति की कार्रवाई तथा विशेष लोक अभियोजक के कार्यों की समीक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हत्या के 04 मामलों में पीड़ित परिवारों को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा कुल 43 पेंशनधारियों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। विगत बैठक से अब तक कुल 229 लाभुकों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ 59 लाख 47 हजार 800 रुपये का भुगतान किया गया है। नियम 15 (1) (घ) के तहत अब तक 06 मामलों में लाभुकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है, जबकि अन्य मामलों में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक से लंबित केसों की प्रगति और अब तक की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को रखा। इस पर जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय से जुड़े पीड़ितों को हर हाल में त्वरित न्याय और सरकारी सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्तीय लाभ, पेंशन, रोजगार और अन्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का दायित्व है कि पीड़ित परिवारों को समय पर राहत और सुरक्षा मिले। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, सुमित कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक, बगहा,
सुशांत कुमार सरोज वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जुड़े रहे
