संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एसी के विरूद्ध लंबित डीसी विपत्रों के समायोजन तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि के चयन हेतु की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव, बिहार द्वारा जारी निदेश के आलोक में नवंबर माह तक शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित किया जाना है। साथ ही एसी के विरूद्ध लंबित डीसी विपत्रों का समयोजन भी किया जाना है। यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य में तनिक भी लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। सभी संबंधित अधिकारी तत्परतापूर्वक अभिरूचि लेते हुए नवंबर माह तक शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे तथा एसी के विरूद्ध लंबित डीसी विपत्रों का समयोजन भी करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उक्त कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हेतु सीए, ऑडिटर एवं फिल्ड ऑफिसर के साथ नियमित रूप से बैठक कर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करें। प्रतिदिन कार्य प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायतों में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन तथा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उदेश्य से पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जिन पंचायतों में अबतक भूमि का चयन नहीं किया गया है, वहां अविलंब भूमि का चयन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि पंचायत सरकार भवन का निर्माण जल्द से जल्द कराया जा सके।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मनीष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
